February 2, 2026
Raipur:तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से छीना गया गजटेड अधिकारियों का प्रभार, CEO की कुर्सी भी होगी वापस

Raipur:तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से छीना गया गजटेड अधिकारियों का प्रभार, CEO की कुर्सी भी होगी वापस

Sep 4, 2025

रायपुर, 4 सितंबर 2025: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से गजटेड अधिकारियों का प्रभार तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, विभिन्न विभागों में सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) की कुर्सी पर बैठे अयोग्य कर्मचारियों को भी हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
राज्य सरकार ने हाल ही में यह पाया कि कई तृतीय श्रेणी कर्मचारी गजटेड अधिकारियों के पदों का प्रभार संभाल रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ है। इस स्थिति को सुधारने के लिए, सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि केवल योग्य और वरिष्ठ अधिकारियों को ही ऐसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, कई पंचायतों और नगरीय निकायों में सीईओ के पद पर नियुक्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को भी हटाने का फैसला लिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में जवाबदेही और कार्यकुशलता को बढ़ाना है। सरकार का मानना है कि अयोग्य कर्मचारियों के पास उच्च पदों का प्रभार होने से कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न हो रही थी।

क्या होगा प्रभाव?
इस फैसले से राज्य के विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण और नगरीय प्रशासन में कार्यरत कर्मचारियों पर इसका व्यापक असर होगा। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से न केवल प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा, बल्कि योग्य अधिकारियों को उचित अवसर भी प्राप्त होंगे।
हालांकि, कुछ कर्मचारी संगठनों ने इस निर्णय का विरोध करने की बात कही है। उनका तर्क है कि तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को प्रभार देने की प्रथा वर्षों से चली आ रही थी, और इसे अचानक बदलने से कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित हो सकता है।

आगे की योजना
सरकार ने इस निर्णय को लागू करने के लिए एक समिति गठित की है, जो सभी विभागों में प्रभार की स्थिति की समीक्षा करेगी। समिति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि अगले तीन महीनों के भीतर सभी अनियमित नियुक्तियों को सुधारा जाए। साथ ही, सीईओ पदों पर नियुक्तियों के लिए नए दिशानिर्देश भी जल्द जारी किए जाएंगे।

 

 

 

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