February 9, 2026
हद हो गई लापरवाही की! 96 वर्षीय बुजुर्ग महिला को बताया ‘मृत’, अब जिंदा होने का देना होगा सुबूत 

हद हो गई लापरवाही की! 96 वर्षीय बुजुर्ग महिला को बताया ‘मृत’, अब जिंदा होने का देना होगा सुबूत 

Feb 8, 2026

छुईखदान: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) सर्वे के दौरान एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने सरकारी सत्यापन प्रणाली की पोल खोल दी है। वार्ड नंबर 10 की रहने वाली 96 वर्षीय बुजुर्ग महिला नूरजहां को कागजों में ‘मृत’ घोषित कर दिया गया है। अब इस उम्रदराज और बीमार महिला को खुद के जीवित होने का प्रमाण देने के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर काटने होंगे।

आजादी के समय 17 साल की थीं नूरजहां

नूरजहां (पति स्व. रफीक अहमद) का कहना है कि देश की आजादी के समय वह करीब 17 साल की थीं। उन्होंने आजादी के बाद से अब तक हुए लगभग हर चुनाव में मतदान किया है। उनकी कई पीढ़ियां इसी शहर में पली-बढ़ी हैं। इसके बावजूद, पुनरीक्षण के दौरान किसी लापरवाही या साजिश के चलते उन्हें मृत बताकर मतदाता सूची से नाम काटने की आपत्ति दर्ज कराई गई है।

कल एसडीएम कार्यालय में ‘अग्निपरीक्षा’

इस कड़ाके की ठंड और खराब स्वास्थ्य के बीच नूरजहां को सोमवार (09 फरवरी) को एसडीएम कार्यालय में उपस्थित होने का नोटिस थमाया गया है। नोटिस के अनुसार, उन्हें वहां पहुंचकर अधिकारियों के सामने प्रत्यक्ष रूप से यह साबित करना होगा कि वह जीवित हैं।

सुनियोजित तरीके से नाम काटने का आरोप

इस मामले ने स्थानीय स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक गरमाहट पैदा कर दी है। आरोप लग रहे हैं कि फॉर्म-सात के जरिए एक वर्ग विशेष के मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है।  जमुना चौक और टिकरी पारा के कुछ व्यक्तियों द्वारा बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं।  पीड़ितों का कहना है कि 2003 की मतदाता सूची जैसे पुख्ता सबूत देने के बाद भी उन्हें बार-बार पेशी पर बुलाकर मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है।

सवालों के घेरे में ‘SIR’ प्रक्रिया

जिले में चल रहे इस पुनरीक्षण अभियान की निष्पक्षता पर अब सवाल उठ रहे हैं। बिना जमीनी सत्यापन (Field Verification) के एक ही व्यक्ति द्वारा सैकड़ों लोगों के खिलाफ शिकायत करना और प्रशासन द्वारा बिना जांच किए नोटिस जारी करना अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाता है। स्थानीय लोगों में इस भेदभावपूर्ण कार्रवाई को लेकर भारी आक्रोश है।

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