February 1, 2026
Chhattisgarh के निजी अस्पताल में शिशु अदला-बदली के आरोप पर Supreme Court में सुनवाई

Chhattisgarh के निजी अस्पताल में शिशु अदला-बदली के आरोप पर Supreme Court में सुनवाई

Sep 4, 2025

उपशीर्षक: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार और अस्पताल निदेशक को जारी किया नोटिस
रायपुर: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक निजी अस्पताल में शिशु अदला-बदली के गंभीर आरोपों की सुनवाई के लिए सहमति जताई है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार और रायपुर के निजी अस्पताल के निदेशक को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने से इनकार कर दिया गया था।

उपशीर्षक: याचिकाकर्ता की शिकायत और हाई कोर्ट का फैसला
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि रायपुर के एक निजी अस्पताल में उनके नवजात शिशु की अदला-बदली कर दी गई। इस गंभीर मामले में उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन स्थानीय पुलिस और बाद में हाई कोर्ट ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

उपशीर्षक: सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने छत्तीसगढ़ सरकार और अस्पताल प्रशासन से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है और याचिकाकर्ता के आरोपों की गहन जांच के संकेत दिए हैं।

उपशीर्षक: मामले का सामाजिक प्रभाव
शिशु अदला-बदली जैसे मामले न केवल प्रभावित परिवारों के लिए गंभीर भावनात्मक और कानूनी मुद्दे उठाते हैं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करते हैं। इस मामले ने छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं और निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर बहस छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में हस्तक्षेप न केवल याचिकाकर्ता को न्याय दिलाने की दिशा में एक कदम है, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है।

उपशीर्षक: अगली सुनवाई का इंतजार
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं की है, लेकिन नोटिस जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार और अस्पताल प्रशासन को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया है। इस मामले में कोर्ट का अंतिम फैसला न केवल याचिकाकर्ता के लिए, बल्कि देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की जवाबदेही को लेकर एक मिसाल कायम कर सकता है।

 

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