Supela पुलिस की बड़ी कार्रवाई: PM आवास योजना के नाम पर 14 लाख की ठगी करने वाला फरार आरोपी उड़ीसा से गिरफ्तार

दुर्ग, 3 सितंबर 2025: थाना सुपेला पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 14,04,000 रुपये की ठगी करने वाले मामले में पिछले दो वर्षों से फरार पांचवें आरोपी मोहम्मद मकसुद को उड़ीसा के बरगढ़ से गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने ठगी की राशि में से 2,50,000 रुपये प्राप्त करने और खर्च करने की बात आरोपी द्वारा स्वीकार किए जाने की पुष्टि की है।

मामले का विवरण

प्रकरण के अनुसार, प्रार्थी राकेश चौसरे (उम्र 26 वर्ष, निवासी वार्ड 17, चिंगरी पारा, नेहरू भवन के पास, सुपेला, जिला दुर्ग) और अन्य हितग्राहियों (श्रीमती रतना वर्मा, श्रीमती रजनी मानीकपुरी, लोम सिंह पटेल, सरिता घोड़े, और रमेश खंडारे) से आरोपीगण ने मिलकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलाने का झांसा दिया। कूटरचित दस्तावेज तैयार कर इनसे कुल 14,04,000 रुपये की ठगी की गई। इस मामले में पहले से चार अन्य आरोपियों—ज्योति सोनी, रेसमा खातुन, शाहिद खान, और राहुल राय के खिलाफ धारा 173(8) के तहत दुर्ग न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, जो वर्तमान में विचाराधीन है।

पांचवां आरोपी मोहम्मद मकसुद (निवासी: मयूर पार्क के पास, भिलाई, क्वार्टर नं. 30, मदर टेरेसा नगर, कैंप 1, भिलाई; हाल पता: एफसीआई कॉलोनी, गुरुद्वारा चौक के पास, बरगढ़, थाना टाउन, जिला बरगढ़, उड़ीसा) पिछले दो वर्षों से फरार था। सुपेला पुलिस की विशेष टीम ने कड़ी मेहनत और सूझबूझ से उसे उड़ीसा के बरगढ़ से दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने ठगी की राशि में से 2,50,000 रुपये प्राप्त करने और उसे खर्च करने की बात स्वीकार की है।

पुलिस की कार्रवाई

आरोपी को आज दिनांक 3 सितंबर 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी सुपेला विजय यादव, सउनि पूरण साहू, संतोष मिश्रा, और आरक्षक गंभीर जाट का विशेष योगदान रहा।

सामाजिक जागरूकता का संदेश

यह मामला एक बार फिर आम जनता के लिए सबक है कि सरकारी योजनाओं के नाम पर होने वाली ठगी से सावधान रहें। सुपेला पुलिस ने इस कार्रवाई के जरिए यह संदेश दिया है कि अपराधी कितना भी छिपने की कोशिश करे, कानून के लंबे हाथ उसे पकड़ ही लेते हैं।

पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी सरकारी योजना से संबंधित जानकारी के लिए केवल अधिकृत सरकारी कार्यालयों या वेबसाइट्स पर ही भरोसा करें और संदिग्ध व्यक्तियों को कोई राशि न दें।

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