February 1, 2026
सरकार ने Raipur और Korba की जमीन की गाइडलाइन कीमतों में कटौती की

सरकार ने Raipur और Korba की जमीन की गाइडलाइन कीमतों में कटौती की

Jan 30, 2026

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन दरों में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने वाला है। राज्य सरकार ने हाल ही में रायपुर और कोरबा जिलों में गाइडलाइन रेट्स में कटौती के आदेश जारी किए हैं। इस फैसले के बाद पूरे प्रदेश में गाइडलाइन दरें कम करने की मांग और तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, आगामी बजट सत्र में सरकार इस मुद्दे पर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा दरों की लंबे समय से शिकायत
ग्रामीण इलाकों की जमीनों की गाइडलाइन कीमतें वास्तविक बाजार मूल्य से काफी अधिक होने की वजह से किसानों और आम नागरिकों में लंबे समय से नाराजगी थी। उनका कहना है कि ये दरें ज्यादा होने से जमीन की रजिस्ट्री और अन्य लेन-देन में भारी परेशानी आ रही है। स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भी इससे प्रभावित हो रही है। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने पहले चरण में रायपुर और कोरबा जिलों में गाइडलाइन दरों में कमी करने का फैसला लिया है।

2025-26 में लागू हुई थीं नई दरें, अब संशोधन की जरूरत
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई गाइडलाइन दरें पूरे राज्य में लागू की थीं। “छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000” के तहत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड, रायपुर द्वारा अनुमोदित ये दरें 20 नवंबर 2025 से प्रभावी हुई थीं। यह बदलाव वर्ष 2018-19 के बाद पहली बार राज्य स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर किया गया था।
पिछले लगभग आठ वर्षों तक दरों में कोई संशोधन नहीं होने से बाजार मूल्य और गाइडलाइन मूल्य के बीच बड़ा फर्क आ गया था। इस फर्क को पाटने के लिए सरकार ने वैज्ञानिक तरीके से दरों का रेशनलाइजेशन किया था। इसमें जिलों की भौगोलिक स्थिति, शहरी-ग्रामीण संरचना, सड़क संपर्क, बसाहट और आर्थिक गतिविधियों के बदलावों को आधार बनाया गया था।

पहले बढ़ोतरी, फिर कटौती की मांग तेज
हालांकि नई दरों में कुछ क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई थी, जिससे रजिस्ट्री में गिरावट आई और विरोध प्रदर्शन हुए। अब रायपुर और कोरबा में कटौती के बाद अन्य जिलों में भी इसी तरह के संशोधन की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार दावा-आपत्तियों के आधार पर जल्द ही पूरे राज्य में संतुलित दरें लागू कर सकती है, जिससे किसानों और आम लोगों को राहत मिलेगी।

यह बदलाव छत्तीसगढ़ के रियल एस्टेट और कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

 

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