रायपुर: नौकरी और गाड़ी लगवाने के नाम पर 14.37 लाख की धोखाधड़ी, दो आरोपी गिरफ्तार
रायपुर, 4 जुलाई 2025
धोखाधड़ी का मामला:
पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने नौकरी और गाड़ी लगवाने के नाम पर 14.37 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों, रूपेश कुमार साहू (24 वर्ष) और उनके पिता चेतराम साहू (45 वर्ष), निवासी जोधपुर, थाना चिल्फी, जिला मुंगेली, हाल पता आमाखेरवा साहू पारा, थाना मनेंद्रगढ़, को गिरफ्तार किया है।
शिकायत का विवरण:
प्रार्थिया चेतना साहू (29 वर्ष), निवासी प्रोफेसर कॉलोनी, अटल उद्यान के पास, ने 3 जुलाई 2025 को थाने में शिकायत दर्ज की। दिसंबर 2023 में उनके मामा शत्रुघ्न साहू के घर पर बातचीत के दौरान पता चला कि उनकी बेटी शिखा साहू को रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी मिलने वाली है। वहां किराए पर रहने वाले रूपेश साहू ने खुद को रेलवे में बिलासपुर में अधिकारी के रूप में पेश किया और नौकरी लगवाने का दावा किया। चेतना, उनके पति शुभांशु, भाई कुणाल साहू, और अन्य लोगों ने रूपेश को दस्तावेज और पैसे दिए।
धोखाधड़ी का तरीका:
रूपेश ने बार-बार पैसे की मांग की और भोपाल में इंटरव्यू के नाम पर चेतना, शिखा, मनजीत सिंह, कुणाल, और शुभांशु से 25 जुलाई 2024 को 2.20 लाख रुपये लिए। बाद में, गुजरात के बड़ोदरा में ट्रेनिंग के बहाने फिर 2.20 लाख रुपये लिए गए। रूपेश ने फर्जी कॉल लेटर दिए और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाए। कुणाल को रेलवे में गाड़ी लगवाने के नाम पर 55,000 रुपये मासिक किराए का झांसा देकर 3.80 लाख रुपये का फर्जी चेक दिखाया, जो बाद में नकली निकला। कुल मिलाकर, आरोपियों ने 14,37,063 रुपये की ठगी की।
पुलिस की कार्रवाई:
शिकायत पर पुरानी बस्ती थाने में अपराध क्रमांक 256/2025, धारा 318(4), 338, 336(3), 340, 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उम्मेद सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलत राम पोर्ते, लखन पटले, और नगर पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई की। आरोपियों को पकड़कर पूछताछ में उन्होंने अपराध स्वीकार किया। 3 जुलाई 2025 को दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस की सराहनीय भूमिका:
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी योगेश कश्यप, सहायक उप निरीक्षक तुलसी राम साहू, प्रधान आरक्षक अनिल पांडे, आरक्षक जितेंद्र साहू, और सुनील शुक्ला की भूमिका उल्लेखनीय रही। यह कार्रवाई संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है।
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