Raipur नगर निगम: स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं पर जोर, 27 करोड़ की 20 योजनाओं को मिली मंजूरी

रायपुर नगर निगम ने शहर को स्वच्छ, सुंदर और नागरिक सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हाल ही में हुई म्युनिसिपल इलेक्टेड कमिटी (एमआईसी) की बैठक में महापौर एजाज ढेबर ने जोनल एक्शन प्लान तैयार करने वाले आठ कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श के बाद इसे राज्य शासन को भेजने का फैसला किया।

महापौर ने स्पष्ट किया कि शहर की सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 27 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत से 20 कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत रायपुर को एक आदर्श शहर बनाने की दिशा में अहम कदम है।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत 20 कार्यों को मंजूरी: इंदौर मॉडल पर पायलट प्रोजेक्ट

स्वच्छ भारत मिशन के तहत रायपुर नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को मजबूत करने और शहर को आधुनिक बनाने के लिए 20 कार्यों को मंजूरी दी है। इन योजनाओं की कुल लागत 27 करोड़ 45 लाख रुपये है। इनमें शामिल प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

पहली बार डॉग स्क्वॉड पर सीसीटीवी और जीपीएस निगरानी: शहर में पहली बार डॉग स्क्वॉड को सीसीटीवी कैमरों और जीपीएस सिस्टम से लैस किया जाएगा। इससे सफाई और सुरक्षा की निगरानी को और प्रभावी बनाया जाएगा।

डस्टबिन और कचरा संग्रहण वाहन: 1.60 लाख डस्टबिन की खरीद होगी। साथ ही 244 डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वाहन और 244 निरीक्षण प्रभारी तैनात किए जाएंगे।
महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं: सखी सुविधा केंद्र, महिला यूरिनल और बेबी फीडिंग रूम का निर्माण होगा। इसके अलावा, सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीनें स्थापित की जाएंगी।

सार्वजनिक शौचालयों की मॉनिटरिंग: सभी सार्वजनिक शौचालयों में मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा ताकि उनकी स्वच्छता और रखरखाव सुनिश्चित हो मच्छर उन्मूलन और आरआरआर सेंटर: मच्छर उन्मूलन के लिए विशेष उपकरण लगाए जाएंगे। रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस (आरआरआर) सेंटर का उन्नयन किया जाएगा।

इंदौर मॉडल पर पायलट प्रोजेक्ट: स्वच्छता के लिए देश में अग्रणी इंदौर की तर्ज पर रायपुर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा, जिसमें सीसीटीवी कैमरों से सफाई की निगरानी की जाएगी।
महापौर एजाज ढेबर ने कहा, “रायपुर को स्वच्छता और सुविधाओं के मामले में देश के अग्रणी शहरों में शामिल करना हमारा लक्ष्य है। ये योजनाएं शहरवासियों के लिए स्वच्छ और सुंदर वातावरण सुनिश्चित करेंगी।”

एमआईसी के बड़े फैसले: 536 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ

एमआईसी बैठक में कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। 1 नवंबर 2004 से 1 अगस्त 2025 के बीच नियुक्त 536 अधिकारियों और कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) योजना में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में स्थानांतरण होगा। इसके साथ ही, निगम द्वारा केंद्रीय भविष्य निधि (सीपीएफ) में जमा राशि को निगम कोष में वापस लिया जाएगा।

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