
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 20 billion dollar का व्यापक आर्थिक सुधार Package
21 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किया गया 20 बिलियन डॉलर का महत्वाकांक्षी आर्थिक सुधार पैकेज भारत की आर्थिक नीति में एक नया मोड़ साबित होगा।

यह पैकेज वैश्विक व्यापारिक तनावों और अनिश्चितताओं के बीच घरेलू उपभोग को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस व्यापक योजना में कई महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। पैकेज में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) का विस्तार, जिसमें अतिरिक्त 500 करोड़ कार्य दिवसों का प्रावधान है, शहरी क्षेत्रों में नई रोजगार सृजन योजनाओं का शुभारंभ, और MSME सेक्टर के लिए विशेष क्रेडिट गारंटी स्कीम शामिल है।
GST व्यवस्था में सरलीकरण के तहत छोटे व्यवसायों के लिए कर दरों में कमी, डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव, और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए फंडिंग सहायता भी इस पैकेज का हिस्सा है। कृषि क्षेत्र के लिए नई सब्सिडी योजनाएं, जैविक खेती को प्रोत्साहन, और किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त फंड का आवंटन किया गया है।

इस पैकेज का उद्देश्य आने वाले तीन वर्षों में GDP विकास दर को 8% से ऊपर ले जाना और 2 करोड़ नए रोजगार के अवसर सृजित करना है.
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