PM मोदी का विकसित भारत विजन GST में कटौती से पारिवारिक बचत में वृद्धि, उभरता भारत की नई ऊंचाइयां
निलमणि पाल | 10 सितंबर 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक नए युग की ओर अग्रसर है, जहां ‘विकसित भारत’ का विजन न केवल आर्थिक विकास की बात करता है, बल्कि आम परिवारों की जिंदगी को आसान बनाने पर केंद्रित है। हाल ही में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) पर की गई कटौतियां इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं, जो परिवारों को बड़ी राहत प्रदान कर रही हैं। ये सुधार न केवल खपत को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि घरेलू बोझ को कम करके बचत की क्षमता को मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के परिपक्व सुधारों के माध्यम से भारत का कर प्रणाली अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और जन-केंद्रित बन रही है, जो ‘एक राष्ट्र, एक कर’ के सिद्धांत को और मजबूत कर रहा है।
भारत का कराधान इतिहास प्राचीन काल से ही समृद्ध और परिष्कृत रहा है। लगभग 2,000 वर्ष पूर्व मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में निष्पक्ष कराधान के विस्तृत सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में कर लगाने के नियमों को इस तरह वर्णित किया गया है कि वे समाज के हर वर्ग पर समान रूप से लागू हों और राज्य की भलाई के लिए उपयोगी हों। उदाहरण के लिए, अर्थशास्त्र में चाणक्य ने करों को उत्पादकता बढ़ाने वाले उपकरण के रूप में देखा, जहां कर दरें इतनी होनी चाहिए कि वे बोझ न बनें बल्कि विकास को प्रोत्साहित करें। यह विरासत ब्रिटिश शासन के दौरान विकसित हुई, जब 1860 में पहला औपचारिक आयकर अधिनियम लागू किया गया। ब्रिटिश काल में कर प्रणाली अधिक जटिल हो गई, लेकिन स्वतंत्र भारत में धीरे-धीरे सुधार होते रहे।
हालांकि, भारत के वित्तीय इतिहास का सबसे क्रांतिकारी मोड़ 1 जुलाई 2017 को आया, जब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू किया गया। जीएसटी केवल एक नया कर नहीं था, बल्कि यह एक ऐतिहासिक सुधार था जो ‘एक राष्ट्र, एक कर’ की अवधारणा पर आधारित था। इससे पहले, भारत में 17 विभिन्न केंद्रीय कर, राज्य कर और 13 उपकर थे, जो अप्रत्यक्ष कराधान को जटिल और अक्षम बना देते थे। जीएसटी ने इन सभी को समाहित कर लिया, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ हुआ। जीएसटी काउंसिल की स्थापना के साथ ही ई-वे बिल सिस्टम शुरू किया गया, जो वस्तुओं की अंतरराज्यीय आवाजाही को ट्रैक करता है। वर्तमान में, यह सिस्टम प्रतिमाह 9 करोड़ से अधिक बिल जेनरेट करता है, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और उपभोक्ताओं को अनुचित मूल्य वृद्धि से बचाता है। इस सुधार ने भारत को वैश्विक व्यापार में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित किया है।
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