पेंशनरों को DR का इंतजार, महासंघ ने सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) के आदेश के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। जनवरी 2025 से लंबित डीआर आदेश अब तक जारी नहीं हुए हैं। वहीं कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (डीए) के आदेश 25 अगस्त 2025 को जारी कर दिए गए थे। इस देरी पर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ ने नाराजगी जाहिर की है।

महासंघ की नाराज़गी

महासंघ ने कहा कि पहले राज्य में कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों के आदेश एक साथ जारी किए जाते थे। सातवें वेतनमान लागू होने के बाद से पेंशनरों के लिए पृथक आदेश उसी दिन या कुछ दिन बाद वित्त विभाग द्वारा जारी होते रहे हैं। लेकिन इस बार एक महीने बाद भी आदेश जारी नहीं हुए, जिससे पेंशनरों में गहरी नाराज़गी है।

वित्त विभाग पर सवाल

महासंघ का कहना है कि यह पहला अवसर है जब कर्मचारियों के आदेश के एक महीने बाद भी पेंशनरों के डीआर आदेश नहीं आए। इस देरी को महासंघ ने वित्त विभाग की लापरवाही और नई परंपरा बताया है। महासंघ ने इसे पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के साथ भेदभाव करार दिया है।

सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग

महासंघ ने स्पष्ट कहा है कि जनवरी 2025 से 2 प्रतिशत डीआर की किस्त स्वीकृत कर आदेश तत्काल जारी किए जाएं। संगठन ने वित्त विभाग से अपील की है कि पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा किया जाए।

🔹 पेंशनरों का कहना है कि महंगाई की मार झेल रहे बुजुर्गों के लिए डीआर जीवनयापन का सहारा है और इसमें अनावश्यक देरी उनके साथ अन्याय है।

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