January 15, 2026
पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण का मामला गरमाया! हिंदू लड़कियों को अगवा कर मुसलमानों से कराई शादी

पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण का मामला गरमाया! हिंदू लड़कियों को अगवा कर मुसलमानों से कराई शादी

Jul 16, 2025

सिंध प्रांत में बढ़ते अत्याचार

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही में तीन नाबालिग हिंदू लड़कियों को अगवा कर उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया और मुस्लिम युवकों से उनकी शादी करा दी गई। इन घटनाओं ने स्थानीय हिंदू समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया है, और परिवारवाले अपहरणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता

सिंध प्रांत में पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लग रहा है। कई मामलों में पुलिस ने अपहरण की शिकायतें दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिसके चलते पीड़ित परिवारों को थानों के बाहर धरना देना पड़ रहा है। ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, हिंदू समुदाय के लोग इन अत्याचारों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदू और ईसाई लड़कियों के खिलाफ होने वाले जबरन धर्मांतरण और विवाह की घटनाएं मानवाधिकार संगठनों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने इन घटनाओं की निंदा की है और पाकिस्तान सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिर भी, अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी इस समस्या को और जटिल बना रही है।

हिंदू समुदाय का विरोध और रैलियां

सिंध में हिंदू समुदाय ने अब इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया है। पाकिस्तान दारावर इत्तेहाद जैसे संगठनों के नेतृत्व में 30 मार्च को एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। यह रैली न केवल जबरन धर्मांतरण और शादी के खिलाफ थी, बल्कि हिंदू समुदाय की जमीनों पर अवैध कब्जे के मुद्दे को भी उठाया गया।

कानूनी सुधारों की मांग

पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कई बार विधेयक पेश किए गए, लेकिन कट्टरपंथी संगठनों के दबाव में ये पारित नहीं हो सके। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और हिंदू नेताओं का कहना है कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी और धर्म परिवर्तन को गैरकानूनी घोषित करने वाला कानून बनना जरूरी है।

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