
1 अक्टूबर से Bus Pass सेवा बंद, अधिकारियों-कर्मचारियों में नाराजगी
छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने रायपुर से नवा रायपुर अटल नगर आने-जाने के लिए मंत्रालय तथा विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दी जाने वाली नि:शुल्क बस पास सुविधा को बंद करने का बड़ा निर्णय लिया है।

वित्त विभाग के आदेशानुसार 1 अक्टूबर 2025 से नई नियुक्ति पाने वाले शासकीय कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यह आदेश मंत्रालय और संचालनालय के अधिकारियों-कर्मचारियों के बीच भारी नाराजगी का कारण बना है, जिन्होंने इस फैसले के विरोध में वित्त सचिव को ज्ञापन सौंपा है।
वित्त विभाग के आदेश के अनुसार पहले नवा रायपुर में रहने वाले कर्मचारियों को नि:शुल्क बस पास या वाहन भत्ता जैसे विकल्प दिए जाते थे। हालांकि, पिछले 12 वर्षों से रायपुर से नवा रायपुर के लिए सार्वजनिक बसों-ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है और नवा रायपुर अटल नगर में आवासीय सुविधाएँ विकसित हो चुकी हैं, जो इस फैसले का एक कारण बताया गया है।

लेकिन कर्मचारियों का विरोध मुख्य रूप से वाहन भत्ता के मानदेय को लेकर है। वर्तमान में कर्मचारियों को दो हजार की जगह मात्र 100 रुपए प्रति माह वाहन भत्ता दिया जाता है, जबकि पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक है और रोजाना आने-जाने का व्यय करीब 80 रुपए आता है। इससे कर्मचारी अपना आवागमन पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं।
- अधिकारियों-कर्मचारियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि
- यदि बस पास सेवा बंद की जानी ही है तो वाहन भत्ता बढ़ाकर कम से कम 2,000 रुपए प्रति माह किया जाए।
- अन्यथा नई नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों को भी नि:शुल्क बस पास की सुविधा दी जाए।
- वर्तमान में यह सुविधा प्राप्त कर रहे पुराने कर्मचारियों को यह लाभ नियमों के अनुसार मिलती रहेगी। प्रशासन अब इस विरोध को गंभीरता से ले रहा है और कर्मचारियों के हित में समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है।
यह विवाद उस समय उभरा है जब नवा रायपुर अटल नगर में सरकारी कार्यालयों के स्थानांतरण और आवागमन के लिए बेहतर सार्वजनिक परिवहन सेवाएं उपलब्ध हैं। बावजूद इसके, यातायात खर्च और वाहन भत्ते की कमी कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।
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