March 2, 2026
निलंबित रहे BEO को उसी जगह फिर मिल गया प्रभार, मचा बवाल, हटाने के लिए शिक्षकों ने दिया 15 दिनों का Ultimatum

निलंबित रहे BEO को उसी जगह फिर मिल गया प्रभार, मचा बवाल, हटाने के लिए शिक्षकों ने दिया 15 दिनों का Ultimatum

Sep 6, 2025

लखनऊ, 6 सितंबर 2025: उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। निलंबन की सजा काट चुके एक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) को उसी जिले में वापस प्रभार सौंप दिया गया है, जिससे शिक्षकों और अभिभावकों में भारी आक्रोश फैल गया है। शिक्षक संगठनों ने इस फैसले का कड़ा विरोध जताते हुए BEO को हटाने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। यदि मांग पूरी नहीं हुई, तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है।


निलंबन का पुराना मामला, फिर क्यों बहाली?

यह मामला जौनपुर जिले का है, जहां बीते वर्ष एक BEO पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगे थे। विभागीय जांच के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। जांच रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिनमें शिक्षकों की नियुक्ति में पक्षपात और फंडों के दुरुपयोग का आरोप शामिल था। निलंबन के दौरान जिले के स्कूलों में कई समस्याएं उजागर हुईं, लेकिन अब उच्च अधिकारियों के आदेश पर इन्हें उसी पद पर बहाल कर दिया गया है।

 

शिक्षक संगठन ‘उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ’ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, “यह फैसला शिक्षा व्यवस्था के लिए खतरा है। निलंबन के बाद भी वही व्यक्ति वापस आ गया, जो पहले ही साबित हो चुका है कि वह भ्रष्ट है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।” विभागीय सूत्रों के अनुसार, बहाली का आदेश राज्य स्तर से आया है, लेकिन कारण स्पष्ट नहीं किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में राजनीतिक दबाव की बात कही जा रही है।


शिक्षकों का उग्र विरोध, अल्टीमेटम का ऐलान

जौनपुर के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने आज एक संयुक्त बैठक में फैसला लिया कि यदि 15 दिनों के अंदर BEO को हटाया नहीं गया, तो वे सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने बैनर और पोस्टरों के माध्यम से अपना गुस्सा जाहिर किया। एक शिक्षिका ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “हमारे बच्चों की शिक्षा दांव पर लगी है। ऐसे अधिकारी से उम्मीद क्या की जाए? विभाग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।”

 

स्थानीय स्तर पर शिक्षक संघ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें BEO की तत्काल हटाने और नई जांच की मांग की गई है। संघ का कहना है कि इस बहाली से स्कूलों में अनियमितताएं फिर शुरू हो जाएंगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के भविष्य को प्रभावित करेगी।

 

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