February 1, 2026
Karnataka: DGP रामचंद्र राव सस्पेंड, अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद सरकार का बड़ा एक्शन

Karnataka: DGP रामचंद्र राव सस्पेंड, अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद सरकार का बड़ा एक्शन

Jan 20, 2026

बेंगलुरु | कर्नाटक पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सोशल मीडिया पर राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और डीजीपी (सिविल राइट्स एन्फोर्समेंट) रामचंद्र राव के कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निर्देश पर राज्य सरकार ने सोमवार रात उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया है।

क्या है पूरा विवाद?

सोमवार को सोशल मीडिया पर कई वीडियो क्लिप और ऑडियो तेजी से प्रसारित हुए, जिनमें कथित तौर पर रामचंद्र राव को उनके सरकारी दफ्तर में ही अलग-अलग महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया। वीडियो में अधिकारी को वर्दी में ही अश्लील हरकतें करते दिखाया गया है, जिसने कर्नाटक सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदगी पैदा कर दी।

रामचंद्र राव की सफाई: ‘AI और साजिश का है खेल’

निलंबन के बाद रामचंद्र राव ने गृह मंत्री जी. परमेश्वर से मिलने की कोशिश की, हालांकि मुलाकात नहीं हो सकी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने इन वीडियो को पूरी तरह फर्जी और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) द्वारा निर्मित बताया। उन्होंने कहा “मैं पूरी तरह हैरान हूं। ये वीडियो मनगढ़ंत हैं और मुझे बदनाम करने की साजिश है। अगर ये पुराने भी हैं, तो करीब 8 साल पहले जब मैं बेलगावी में था, तब का बताया जा रहा है। मेरा इनसे कोई लेना-देना नहीं है।”

बेटी रान्या राव का गोल्ड स्मगलिंग केस

आईपीएस रामचंद्र राव का विवादों से पुराना नाता रहा है। उनकी बेटी और कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को मार्च 2025 में दुबई से 14.8 किलो सोना (कीमत लगभग 12.56 करोड़ रुपये) तस्करी करने के आरोप में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था।

जब रान्या के घर पर छापा पड़ा तब वहां 2.67 करोड़ रुपये नकद और भारी मात्रा में जेवरात मिले थे। जांच में सामने आया था कि रान्या अक्सर अपने पिता के प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर बिना सुरक्षा जांच के एयरपोर्ट से बाहर निकलती थीं। इस विवाद के बाद भी रामचंद्र राव को छुट्टी पर भेजा गया था।

सरकार सख्त: ‘कानून से ऊपर कोई नहीं’

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जांच रिपोर्ट आने तक रामचंद्र राव निलंबित रहेंगे और उन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने कहा है कि एक लोक सेवक का ऐसा आचरण ‘ऑल इंडिया सर्विस रूल्स’ का स्पष्ट उल्लंघन है।

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