हड़ताल पर बैठे NHM कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा
विभाग ने जारी किया नोटिस, स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने दी कड़ी चेतावनी
लखनऊ | 30 अगस्त 2025, शनिवार को स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है। विभाग ने हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को उनके वेतन और अन्य भत्तों पर रोक लगाने का नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में यह भी बताया गया है कि इसकी जानकारी प्रदेश के सभी संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है।स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि एनएचएम कर्मचारियों की किसी भी मांग को लेकर हड़ताल करना उचित नहीं है और इसके परिणामस्वरूप उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा।
हड़ताल का कारण और सरकार का रुख
हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार, हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस संवेदनशील समय में कर्मचारियों की हड़ताल से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और विभाग द्वारा कोई भी कामकाज न करने वाले कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है।
कर्मचारियों की मांग और वेतन नीति में बदलाव
प्राप्त जानकारी के अनुसार, एनएचएम कर्मचारियों की मांगों में वेतन वृद्धि, स्थानांतरण नीति में सुधार, और 30 दिनों की चिकित्सा अवकाश जैसी मांगें शामिल हैं। इन मांगों को लेकर कर्मचारी पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि, सरकार ने इन मांगों पर विचार करने से इंकार कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि हड़ताल के दौरान कर्मचारियों को कोई वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा।
मंत्री का बयान और भविष्य की योजना
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आगे कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिए तैयार है, बशर्ते वे हड़ताल खत्म करें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन शुरू करें। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने इस मामले में कड़े कदम उठाते हुए हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा, सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए एक नई वेतन नीति और नियमावली तैयार की जाएगी, जिसके तहत हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को वेतन से वंचित किया जा सकता है।
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