GST 2.0: छत्तीसगढ़ में किसानों और आम जनता को बड़ी राहत, ट्रैक्टर 63 हजार तक सस्ते

रायपुर। केंद्र सरकार के जीएसटी 2.0 रिफॉर्म का असर छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य में साफ दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दावा किया है कि नए टैक्स स्ट्रक्चर से न केवल किसानों को, बल्कि आम जनता को भी सीधी राहत मिलेगी।

पहले जहाँ जीएसटी के चार स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) लागू थे, अब केवल दो स्लैब— 5% और 18% रह गए हैं। विशेषकर 28% से घटकर 18% होने के कारण कृषि उपकरण और ट्रैक्टर जैसे साधनों की कीमत में 10% तक की कमी आई है।

किसानों के लिए बड़ा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि उपकरण और ट्रैक्टरों की कीमतों में कमी से खेती की लागत घटेगी और किसान ज्यादा सशक्त होंगे।

• ट्रैक्टर 35 एचपी – ₹41,000 सस्ता
• ट्रैक्टर 45 एचपी – ₹45,000 सस्ता
• ट्रैक्टर 50 एचपी – ₹53,000 सस्ता
• ट्रैक्टर 75 एचपी – ₹63,000 सस्ता

इसके अलावा कई कृषि उपकरणों पर भी उल्लेखनीय बचत होगी:

• पावर वीडर (7.5 एचपी) – ₹5,495 सस्ता
• सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल (11 टाइन) – ₹10,500 सस्ता
• हार्वेस्टर कंबाइन – ₹4,375 सस्ता
• स्ट्रॉ रीपर (5 फीट) – ₹21,875 सस्ता
• सुपर सीडर (8 फीट) – ₹16,875 सस्ता
• स्क्वायर बेलर (6 फीट) – ₹93,750 सस्ता
• धान रोपण यंत्र (4 पंक्ति वॉक बिहाइंड) – ₹15,400 सस्ता

जागरूकता अभियान

राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान (दूसरा चरण) के दौरान किसानों को जीएसटी सुधारों से होने वाले लाभ की जानकारी दी जाएगी। विभिन्न संचार माध्यमों से भी किसानों तक जागरूकता पहुँचाने की योजना बनाई गई है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

बीजेपी का रुख
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कर-सुधार आम जनता की बचत बढ़ाएंगे। उनके अनुसार, 6 लाख करोड़ रुपए की खपत में वृद्धि होगी और यह सुधार देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा।

कांग्रेस का तंज
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे “उत्सव” कहने पर तंज कसा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 8 सालों में अनियमित जीएसटी के कारण गरीब, मध्यम वर्ग और किसानों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा। कांग्रेस का कहना है कि यह सुधार उनकी वर्षों से की जा रही मांग का परिणाम है।

आम आदमी को भी राहत

केवल किसानों को ही नहीं, बल्कि सामान्य उपभोक्ताओं को भी कई सामानों पर राहत मिलेगी। महंगे टैक्स स्लैब कम होने से घरेलू बजट पर बोझ घटेगा और उपभोक्ताओं की बचत बढ़ेगी।

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