रायपुर में 500 से अधिक रसोइयों पर FIR दर्ज, चक्काजाम और तोड़फोड़ का लगा आरोप
रायपुर। अपनी जायज मांगों को लेकर पिछले 34 दिनों से नवा रायपुर के तूता मैदान में डटे ‘छत्तीसगढ़ स्कूल मध्यान्ह भोजन रसोइया संयुक्त संघ’ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 29 जनवरी को नवा रायपुर के मुख्य मार्ग पर किए गए उग्र प्रदर्शन, चक्काजाम और कथित तोड़फोड़ को लेकर अभनपुर पुलिस ने संघ के पदाधिकारियों सहित 500 से 600 अज्ञात सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई सरकारी काम में बाधा डालने और अवैध रूप से रास्ता रोकने की धाराओं के तहत की है।

शांतिपूर्ण धरना कैसे हुआ उग्र?
पुलिस के अनुसार, रसोइया संघ का धरना तूता मैदान में शांतिपूर्ण चल रहा था। लेकिन आरोप है कि 29 जनवरी को संघ के नेताओं के भड़काऊ भाषणों के बाद भीड़ बेकाबू हो गई। राम गुलाम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी नवा रायपुर के मुख्य मार्ग पर बैठ गए, जिससे घंटों तक यातायात बाधित रहा। प्रशासन की बार-बार समझाइश के बावजूद जब प्रदर्शनकारी नहीं हटे और मुख्यमंत्री व मंत्रियों के खिलाफ नारेबाजी तेज हुई, तो पुलिस ने एफआईआर का रास्ता अपनाया।
इन पर दर्ज हुई FIR
पुलिस ने संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामराज कश्यप, प्रदेश सचिव मेघराज बघेल, प्रदेश उपाध्यक्ष कचरा चंद्राकर, कोषाध्यक्ष कन्हैया यादव और राम गुलाम ठाकुर सहित अन्य प्रमुख चेहरों को नामजद किया है। इन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
क्या है रसोइयों की मांग?
प्रदेश के लगभग 87 हजार रसोइए अपनी तीन प्रमुख मांगों को लेकर 29 दिसंबर 2025 से हड़ताल पर हैं:
- वेतन वृद्धि: वर्तमान में मिल रही ₹66 प्रतिदिन (करीब ₹2000 महीना) की मजदूरी को बढ़ाकर ₹440 प्रतिदिन (कलेक्टर दर) किया जाए।
- स्थायीकरण: रसोइयों की सेवा को स्थायी किया जाए और छंटनी रोकी जाए।
- 50% मानदेय का वादा: सरकार द्वारा पूर्व में किए गए मानदेय बढ़ावे के वादे को तत्काल लागू किया जाए।

दो मौतों से गरमाई सियासत
इस आंदोलन के दौरान बालोद की रुकमणी सिन्हा और बेमेतरा की दुलारी बाई की मौत ने मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया है। संघ का आरोप है कि कड़ाके की ठंड और खराब व्यवस्था के कारण रसोइयों की जान जा रही है, जबकि सरकार केवल ₹500 महीने की मामूली बढ़ोतरी का झुनझुना थमा रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी इन मौतों को ‘प्रशासनिक हत्या’ करार दिया है।
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