
दुर्ग पुलिस की समीक्षा बैठक: लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश
दुर्ग, 27 जुलाई 2025:
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) श्री विजय अग्रवाल ने दुर्ग जिले में लंबित अपराधों, चालानों और हिट एंड रन मामलों के त्वरित निराकरण के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में पुलिस अधिकारियों को अपराध नियंत्रण, जनसंपर्क बढ़ाने और बीट प्रणाली लागू करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
Crime Digest की गहन समीक्षा
दिनांक 27 जुलाई 2025 को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित बैठक में एसएसपी श्री विजय अग्रवाल ने नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग, भिलाई नगर, छावनी, और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पाटन व धमधा के रीडरों के साथ Crime Digest की समीक्षा की। इस दौरान एक वर्ष से अधिक समय से लंबित अपराधों, चालानों, और धारा 173(8) जा. फौ./193(9) बीएनएसएस के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर जोर दिया गया।

हिट एंड रन और सड़क दुर्घटना मामलों पर विशेष ध्यान
SSP ने सड़क दुर्घटना से संबंधित अपराधों में विवेचकों को IRAD (Integrated Road Accident Database) और EDAR (Electronic Detailed Accident Report) का कार्य एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करने का टास्क सौंपा। साथ ही, हिट एंड रन मामलों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए ताकि पीड़ितों को समय पर सहायता राशि प्राप्त हो सके।

बीट प्रणाली और जनसंपर्क पर जोर
अपराध और अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए थाना क्षेत्रों में बीट प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया गया। इसके तहत थानों में पदस्थ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्य जिम्मेदारी तय करने की हिदायत दी गई। साथ ही, जनता के साथ बेहतर संवाद और विश्वास बढ़ाने के लिए जनसंपर्क को मजबूत करने पर बल दिया गया।
बैठक में शामिल हुए वरिष्ठ अधिकारी
इस समीक्षा बैठक में उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) सदानंद विंध्याराज, निरीक्षक अम्बिका प्रसाद ध्रुव (पुलिस अधीक्षक रीडर), और सभी अनुभागों के रीडर उपस्थित रहे। बैठक में दिए गए निर्देशों को लागू करने के लिए सभी अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा गया।
अपराध नियंत्रण में पुलिस की प्रतिबद्धता
SSP श्री विजय अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि दुर्ग पुलिस अपराध नियंत्रण और जनता की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे और बीट प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन से जिले में कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।
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