अतिक्रमण हटाने के नाम पर विवाद: खपरी गांव में NRDA बनाम ग्रामीण, धरना जारी
रायपुर। राजधानी रायपुर के खपरी गांव में अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एनआरडीए (NRDA) द्वारा 4 प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों समेत कुल 7 घरों को नोटिस जारी किए जाने के बाद ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए हैं।
“50 साल से रह रहे, फिर भी बताया अतिक्रमण”
ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से इसी जमीन पर निवास कर रहे हैं। ग्रामीण लोकनाथ बारले ने बताया कि यह जमीन उनके पुरखों की है और उनके पास भूमि का पट्टा भी मौजूद है, इसके बावजूद उन्हें बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के हटाया जा रहा है।
पीएम आवास भी निशाने पर
ग्रामीणों का आरोप है कि जिन घरों को अतिक्रमण बताया जा रहा है, उनमें से चार मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सरकारी योजना से बने मकानों को भी कैसे अवैध करार दिया जा सकता है।
नोटिस का जवाब दिया, फिर भी कार्रवाई
स्थानीय लोगों के अनुसार 9 दिसंबर 2025 को NRDA ने नोटिस जारी किया था, जिसका लिखित जवाब भी विभाग को सौंप दिया गया था। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जवाब पर कोई सुनवाई नहीं हुई और बिना समाधान के ही अब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
मांगें नहीं मानी तो आंदोलन तेज
ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें पुनर्वास, वैकल्पिक जमीन या उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक उनका धरना और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं, प्रशासनिक हलकों में आज ही कार्रवाई किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे तनाव की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन और NRDA के अगले कदम पर टिकी हैं।
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