
छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड घोटाला: 1 लाख फर्जी आधार कार्ड का खुलासा
11 जुलाई , 25
राशन कार्ड सत्यापन में चौंकाने वाला खुलासा
छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड सत्यापन और ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान एक बड़ा घोटाला सामने आया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जांच में पता चला है कि राज्य में लगभग 1 लाख फर्जी आधार कार्ड के जरिए राशन कार्ड बनाए गए हैं। इन फर्जी कार्डों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ अनुचित तरीके से उठाया जा रहा था।
162 साल की दादी के नाम पर राशन!
इस घोटाले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक 162 साल की बुजुर्ग महिला के नाम पर भी राशन कार्ड बनाया गया, जिसके जरिए दाल-चावल जैसे खाद्य पदार्थ उठाए जा रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि 1806 लोगों के नाम, जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक बताई गई, फर्जी आधार कार्ड से जोड़े गए हैं। इनमें से कई कार्डों में पुरुषों के नाम गलत तरीके से महिला आधार नंबरों से जोड़े गए।
रायपुर में 18 हजार से अधिक फर्जी कार्ड
जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि अकेले रायपुर जिले में 18,000 से अधिक राशन कार्ड फर्जी आधार नंबरों के आधार पर बनाए गए हैं। विभाग को शक है कि कई कार्डधारकों ने अन्य राज्यों या जिलों में पहले से मौजूद राशन कार्डों के बावजूद छत्तीसगढ़ में नए कार्ड बनवाए। यह घोटाला सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण है।
प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई
खाद्य संचालनालय ने इस घोटाले के बाद सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों को फर्जी राशन कार्डों की पहचान कर उन्हें रद्द करने के लिए कहा गया है। 31 अक्टूबर के बाद ऐसे सभी बोगस कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। साथ ही, जिन लोगों ने गलत जानकारी देकर राशन कार्ड बनवाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी है।
पहले भी हो चुके हैं ऐसे घोटाले
यह पहली बार नहीं है जब छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड से जुड़ा घोटाला सामने आया है। वर्ष 2008 और 2011 में भी लाखों फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए थे। उस समय भी जांच में पाया गया था कि गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के लिए बनाए गए कार्डों की संख्या वास्तविक परिवारों की संख्या से कहीं अधिक थी। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार की कड़ी आलोचना की है।
जनता पर क्या होगा असर?
इस घोटाले का असर उन गरीब परिवारों पर पड़ सकता है जो वास्तव में राशन कार्ड के हकदार हैं। सत्यापन प्रक्रिया में देरी और गड़बड़ियों के कारण कई पात्र परिवारों को राशन मिलने में परेशानी हो रही है। सरकार ने दावा किया है कि डिजिटल राशन कार्ड और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से इस समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन जनता को अभी भी त्वरित कार्रवाई की उम्मीद है।
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