Chhattisgarh में सरकारी कर्मचारियों के लिए 2% महंगाई भत्ता वृद्धि की घोषणा, अब 55% DA मिलेगा

रायपुर: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। इस वृद्धि के साथ अब प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त होगा। यह निर्णय प्रदेश के 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरा है।

मुख्यमंत्री साय ने इस घोषणा के दौरान कहा, “हमारे राज्य के कर्मचारियों को पहले 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था। अब, दिवाली का पर्व नजदीक है, और हमने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि का निर्णय लिया है। अब कर्मचारियों को 55 प्रतिशत DA का लाभ मिलेगा।” इस कदम से कर्मचारियों के बीच उत्साह का माहौल है, और यह त्योहारी सीजन में उनके लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करेगा।

पहले 53% DA की थी घोषणा

इससे पहले, छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 मार्च 2025 को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट में महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की थी। इसके तहत सातवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के लिए DA को 3 प्रतिशत बढ़ाकर 53 प्रतिशत किया गया था।

वहीं, छठवें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। यह वृद्धि 1 मार्च 2025 से प्रभावी हुई थी, और इसका भुगतान मार्च 2025 के वेतन के साथ अप्रैल माह से शुरू हुआ था।

कर्मचारियों के लिए राहत भरा कदम

मुख्यमंत्री के इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करेगी, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगी। विशेष रूप से, त्योहारी सीजन से पहले इस घोषणा को कर्मचारी संगठनों ने स्वागत योग्य कदम बताया है।

राज्य सरकार का यह निर्णय केंद्र सरकार के समान DA प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह कर्मचारियों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

आगे की उम्मीदें

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वे भविष्य में भी ऐसी कल्याणकारी नीतियों की उम्मीद करते हैं, जो कर्मचारियों के हित में हों। साथ ही, यह कदम राज्य सरकार और कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय को भी दर्शाता है।

इस घोषणा के साथ, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर कर्मचारी हितों को प्राथमिकता देने का संदेश दिया है। यह कदम निश्चित रूप से कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा और उनकी कार्यक्षमता को और बेहतर करेगा।

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