March 2, 2026
Chhattisgarh  में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई

Chhattisgarh में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई

Aug 19, 2025


स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने शुरू किया अभियान
रायपुर, 19 अगस्त 2025: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में राज्य में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार और औषधि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने व्यापक कार्रवाई शुरू की है। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश में नशीली दवाओं की तस्करी और गैरकानूनी बिक्री पर लगाम लगाना है, जो समाज और विशेषकर युवाओं के लिए गंभीर खतरा बन चुका है।


अवैध दवा कारोबार पर नकेल
स्वास्थ्य मंत्री ने इस अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीमों को सख्त निर्देश दिए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में दवा दुकानों, गोदामों और वितरण केंद्रों पर छापेमारी की जा रही है। इस दौरान बिना लाइसेंस के संचालित दुकानों, नकली दवाओं की बिक्री और प्रतिबंधित दवाओं के भंडारण पर विशेष नजर रखी जा रही है। अब तक कई दुकानों पर अनियमितताएं पाई गई हैं, जिनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है।


युवाओं को नशे से बचाने की पहल
स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा, “नशीली दवाओं का अवैध कारोबार समाज के लिए अभिशाप है। हमारी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। इस अभियान के तहत दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।” उन्होंने बताया कि नशीली दवाओं की बिक्री पर नजर रखने के लिए विशेष निगरानी तंत्र विकसित किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय प्रशासन और पुलिस का सहयोग लिया जा रहा है।
नागरिकों से सहयोग की अपील
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने आम नागरिकों से भी इस अभियान में सहयोग की अपील की है। लोगों से अनुरोध किया गया है कि यदि उन्हें अपने क्षेत्र में नशीली दवाओं की अवैध बिक्री या संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिले, तो वे तुरंत प्रशासन को सूचित करें। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर गोपनीय तरीके से शिकायत दर्ज की जा सकती है।
कानूनी कार्रवाई और भविष्य की योजनाएं
इस अभियान के तहत अब तक कई व्यापारियों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं और अवैध दवाओं की बड़ी खेप जब्त की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और जेल की सजा शामिल हो सकती है। भविष्य में इस तरह की कार्रवाइयों को और तेज करने के लिए प्रशासन ने विशेष कार्ययोजना तैयार की है

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