
Chhattisgarh में GST सुधारों के फायदों का बीजेपी कराएगी व्यापक प्रचार, प्रदेश स्तर पर कमेटी गठित
रायपुर, 13 सितंबर 2025 केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) सुधारों से आम जनता, व्यापारियों और किसानों को होने वाले लाभों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने व्यापक प्रचार अभियान की रणनीति तैयार की है। इस अभियान के तहत प्रदेश स्तर पर एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है, जो 15 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यक्रमों का संचालन करेगी। पार्टी का दावा है कि ये सुधार न केवल रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में कमी लाएंगे, बल्कि प्रति परिवार औसतन 50,000 रुपये तक की वार्षिक बचत सुनिश्चित करेंगे।

जीएसटी परिषद की हालिया बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित सुधारों के अनुसार, जीएसटी की चार स्लैबों (5%, 12%, 18% और 28%) को सरलीकृत करते हुए अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों तक सीमित कर दिया गया है। 22 सितंबर से ये नए प्रावधान पूरे देश में लागू हो जाएंगे, जिससे आवश्यक वस्तुओं जैसे कि दूध, अनाज, साबुन, टूथपेस्ट और कई दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कर बोझ में उल्लेखनीय कमी आएगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने इस कदम को “ऐतिहासिक” बताते हुए कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर अग्रसर है। जीएसटी स्लैब कम करने और दरों में कटौती से आम जनता, उद्योगों, व्यापारियों और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। यह सुधार किसानों के जीवन को आर्थिक मजबूती देगा और कृषि को अधिक सक्षम बनाएगा।”
प्रदेश स्तर पर गठित कमेटी के संयोजक महामंत्री यशवंत जैन को बनाया गया है। कमेटी में वरिष्ठ नेता सांसद बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, जगदलपुर के महापौर संजय पांडेय और रायपुर नगर निगम के पूर्व सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ये नेता प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। इसके अलावा, रायपुर शहर जिला बीजेपी के लिए ललित जैसिंघ को संयोजक नियुक्त किया गया है, जिनके साथ सुरेश पटेल, विकास सेठिया और तनेश आहूजा सदस्य होंगे। यह कमेटी रायपुर की चारों विधानसभाओं—धमतरी, रायपुर ग्रामीण, रायपुर शहर उत्तर और रायपुर शहर दक्षिण—में प्रचार गतिविधियां संचालित करेगी। इसी प्रकार, प्रदेश के सभी जिलों में स्थानीय स्तर पर कमेटियां गठित की जा रही हैं, ताकि अभियान का विस्तार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों तक हो सके।

प्रचार अभियान की रूपरेखा बेहद व्यापक है। इसमें विधानसभा स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा, जहां स्थानीय विधायक और नेता जीएसटी सुधारों के आंकड़ों के साथ लोगों को जागरूक करेंगे। विशेष रूप से व्यापारी सम्मेलनों का दौर चलेगा, क्योंकि व्यापारियों को इन सुधारों से इनपुट टैक्स क्रेडिट में वृद्धि और अनुपालन प्रक्रिया में सरलीकरण का लाभ मिलेगा। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक डिजिटल अभियान भी शुरू किया है, जहां लाभार्थी वीडियो, इन्फोग्राफिक्स और टेस्टिमोनियल्स के माध्यम से अपनी कहानियां साझा करेंगे। उदाहरण के लिए, एक परिवार कैसे दूध, चावल या साबुन जैसी वस्तुओं पर सालाना 10-15 हजार रुपये बचा सकता है, इसका विस्तृत ब्रेकडाउन शेयर किया जाएगा।
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