छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र से मांगी चावल वितरण की समय-सीमा बढ़ाने की अनुमति
छत्तीसगढ़ सरकार ने चावल वितरण में आ रही चुनौतियों को देखते हुए भारत सरकार से समय-सीमा बढ़ाने की अपील की है। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जून से अगस्त 2025 तक के लिए खाद्यान्न (चावल) के एकमुश्त भंडारण और वितरण की अवधि बढ़ाने का औपचारिक प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। खाद्य सचिव रीना कंगाले द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि तकनीकी दिक्कतों और मौसम की मार के चलते राज्य में तीन माह का चावल वितरण प्रभावित हो रहा है।
प्रमुख चुनौतियों का असर
राज्य सरकार ने अपने पत्र में चावल वितरण में देरी के प्रमुख कारणों का उल्लेख किया है।
बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण, ई-पॉस मशीनों का अपग्रेडेशन, असामयिक बारिश और भंडारण की समस्याओं ने वितरण प्रक्रिया को धीमा कर दिया है। सरकार ने केंद्र से 23 जून 2025 तक भंडारण कार्य और 20 जुलाई 2025 तक वितरण की समय-सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है।
बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण में देरी
छत्तीसगढ़ में चावल वितरण के लिए 3.41 करोड़ बायोमैट्रिक ट्रांजेक्शन की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में हो रही देरी के कारण वितरण कार्य प्रभावित हो रहा है
बायोमैट्रिक सत्यापन की धीमी गति ने उचित मूल्य दुकानों पर राशन वितरण को जटिल बना दिया है।
ई-पॉस मशीनों का अपग्रेडेशन
राज्य में करीब 7,000 ई-पॉस मशीनों को अपग्रेड करने का कार्य चल रहा है। इस तकनीकी उन्नयन के कारण वितरण प्रक्रिया की रफ्तार पर असर पड़ा है। मशीनों के अपग्रेडेशन के बिना सटीक और तेजी से वितरण संभव नहीं हो पा रहा है।
मई की बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें
मई 2025 में हुई असामयिक बारिश ने चावल के अग्रिम भंडारण को बाधित किया है। बारिश के कारण भंडारण सुविधाओं में नमी और अन्य समस्याओं ने कार्य को और जटिल बना दिया।
भंडारण और तौल की चुनौती
उचित मूल्य दुकानों में एक साथ तीन माह के चावल का भंडारण और तौल करने में अतिरिक्त समय लग रहा है।
भंडारण की सीमित क्षमता और तौल प्रक्रिया की जटिलता ने वितरण कार्य को प्रभावित किया है।
वितरण की स्थिति
राज्य में अब तक 22 दिनों में 50 लाख से अधिक हितग्राहियों को राशन वितरित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में कुल 81 लाख से ज्यादा राशन कार्डधारी परिवार हैं, जिनमें 56.78 लाख परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और 24.44 लाख परिवार राज्य योजना के तहत चावल प्राप्त कर रहे हैं।
केंद्र से शीघ्र निर्णय की उम्मीद
छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से इस प्रस्ताव पर जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया है ताकि समय पर चावल वितरण पूरा किया जा सके। राज्य सरकार का मानना है कि समय-सीमा बढ़ाने से वितरण प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने में मदद मिलेगी।
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