August 1, 2025
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्रों पर सख्ती: 20 अगस्त तक मेडिकल जांच अनिवार्य

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्रों पर सख्ती: 20 अगस्त तक मेडिकल जांच अनिवार्य

Jul 27, 2025

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्रों के सहारे सरकारी नौकरी हासिल करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सभी संदिग्ध कर्मचारियों को 20 अगस्त 2025 तक राज्य मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण कराने का आदेश दिया है। इस फैसले से फर्जीवाड़े पर लगाम लगने की उम्मीद है, जिससे वास्तविक दिव्यांगों को उनका हक मिल सके।

20 अगस्त तक मेडिकल जांच का अल्टीमेटम

हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी संदिग्ध कर्मचारियों को निर्धारित तिथि तक राज्य मेडिकल बोर्ड से अपनी दिव्यांगता की जांच करानी होगी। जो कर्मचारी इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उन्हें कारण बताना होगा कि उन्होंने जांच क्यों नहीं कराई। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि समयसीमा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विभागीय अधिकारियों को भी जिम्मेदारी

कोर्ट ने सभी विभागों के प्रभारी अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अपने-अपने विभागों में कार्यरत संदिग्ध कर्मचारियों की मेडिकल जांच सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, अधिकारियों को 20 अगस्त 2025 को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई कर्मचारी जांच से बचने की कोशिश करता है, तो संबंधित अधिकारी की भूमिका की भी जांच होगी।

छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ की मुहिम रंग लाई

छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ पिछले तीन सालों से फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए नौकरी हासिल करने वालों के खिलाफ आवाज उठा रहा है। संघ का आरोप है कि कई गैर-दिव्यांग व्यक्तियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए दिव्यांग कोटे की नौकरियों पर कब्जा किया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से संघ को उम्मीद है कि अब वास्तविक दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा होगी।

फर्जीवाड़े पर लगाम की उम्मीद

हाईकोर्ट के इस सख्त रुख से उन लोगों में खलबली मच गई है, जो फर्जी प्रमाणपत्रों के दम पर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। कोर्ट का यह फैसला न केवल फर्जीवाड़े को उजागर करने में मदद करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि दिव्यांग कोटे का लाभ सही हकदारों तक पहुंचे। इस आदेश ने पूरे प्रदेश में चर्चा का माहौल बना दिया है और इसे अंधविश्वास और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

यह मामला समाज में निष्पक्षता और पारदर्शिता की जरूरत को रेखांकित करता है। अब सभी की नजरें 20 अगस्त 2025 पर टिकी हैं, जब मेडिकल जांच के परिणाम सामने आएंगे और फर्जीवाड़े का पर्दाफाश होगा।

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