CGPSC घोटाला: 2000 परीक्षा का पर्दाफाश
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) के इतिहास में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2000 की परीक्षा से संबंधित एक बड़े कदाचार के मामले में कार्रवाई करते हुए प्रमुख संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सीबीआई ने सोनवानी नामक व्यक्ति को मास्टरमाइंड के रूप में हिरासत में लिया है। जांच के अनुसार, सोनवानी ने आर्टी-लिलिट नामक संगठन के साथ मिलकर परीक्षा की प्रक्रिया में हेरफेर किया और फर्जी तरीके से रिजल्ट तैयार करवाए। इसके बाद इन रिजल्ट को अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया गया।
घोटाले का खुलासा: 2000 की परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली
सीबीआई की जांच में यह तथ्य सामने आया है कि 2000 में आयोजित सीजीपीएससी की परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की गई थी। इस परीक्षा के परिणामों में गड़बड़ी के कारण कई योग्य उम्मीदवारों का नुकसान हुआ, जबकि कुछ अयोग्य अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाया गया। विशेष कोर्ट में सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें 2000 की परीक्षा से पहले शुरू हुए चालान पेश किए गए। जांच में यह भी पता चला है कि इस चालान में सोनवानी और उसके सहयोगियों ने मिलकर कई गंभीर गलतियां की थीं, जिसके परिणामस्वरूप कई मेधावी छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया।
आयोग के पूर्व चेयरमैन राममिश्रा सोनवानी की भूमिका
इस घोटाले में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन राममिश्रा सोनवानी की भी कथित संलिप्तता सामने आई है। जांच एजेंसियों ने यह दावा किया है कि सोनवानी ने आयोग के भीतर कई प्रभावशाली पदों पर बैठे लोगों के साथ मिलकर इस योजना को अंजाम दिया। यह घोटाला न केवल परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। सीबीआई ने इस मामले में कई अन्य अधिकारियों और मध्यस्थों की भी जांच शुरू कर दी है, ताकि पूरे नेटवर्क को उजागर किया जा सके।
परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की मांग
इस घोटाले के खुलासे के बाद, छात्रों और अभिभावकों में आक्रोश है। वे मांग कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए। कई संगठनों ने सरकार से आग्रह किया है कि वे इस मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें और दोषी पाए गए सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, प्रभावित उम्मीदवारों को न्याय दिलाने के लिए विशेष राहत पैकेज की भी बात कही जा रही है।
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