CBSE Board Admission विवाद! आर्थिक तंगी के कारण 4 साल की फीस बकाया, बाल संरक्षण आयोग ने दिलाई राहत
रायपुर: छत्तीसगढ़ के रायपुर में पिछले चार वर्षों से अभिभावक और स्कूल के बीच चल रहा फीस विवाद अब छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग ने सुलझा लिया है। सालेम स्कूल और एक अभिभावक के बीच बच्चों की फीस को लेकर विवाद था, जो स्थानीय स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण चार साल की फीस जमा नहीं हो पाई थी। इसके चलते बच्चों को दूसरे स्कूल में दाखिला देना पड़ा।
फीस न देने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र न मिलने से उठे सवाल
स्कूल की ओर से बच्चों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया, जिससे बच्चों का इस साल CBSE बोर्ड में प्रवेश संकट में आ गया था। इससे उनकी शिक्षा के अधिकार के हनन की आशंका थी।
बाल संरक्षण आयोग का हस्तक्षेप
छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने दोनों पक्षों को समझाइश दी। स्कूल प्रबंधन ने बकाया शुल्क में रियायत दी और आयोग ने फीस का समाधान कराया। इसके साथ ही अभिभावक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र, रसीदें और अंकसूचियां उपलब्ध करवाई गईं।
पहले भी हाईकोर्ट में खारिज हुआ मामला
यह मामला पहले हाईकोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद इसे बाल संरक्षण आयोग के पास ले जाया गया जहां तीन दिनों के भीतर समाधान हो गया।
आयोग की सलाह
डॉ. शर्मा ने कहा कि बच्चों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए विवादों को कानूनी लड़ाई में फंसे बिना मिल बैठकर सुलझाना चाहिए, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो।
इस फैसले से अभिभावकों को राहत मिली है और बच्चों के लिए CBSE बोर्ड में एडमिशन की राह साफ हुई है।
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