साय कैबिनेट की बैठक पूरी,  धान खरीदी, PSS योजना सहित लिए गए ये बड़े निर्णय… 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कृषि, प्रशासनिक सुधार, आवास योजनाओं और खेल विकास से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत उपार्जन जारी रहेगा

कैबिनेट ने खरीफ और रबी विपणन मौसम में दलहन-तिलहन की खरीद PSS (प्राइस सपोर्ट स्कीम) के तहत जारी रखने का निर्णय लिया।

खरीफ में: अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन

रबी में: चना, सरसों, मसूर

सहयोगी उपार्जन से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावना मजबूत होगी।

शासन कार्य में सुधार: विभागों का पुनर्गठन

सुशासन को बढ़ावा देने और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के लक्ष्य के तहत दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए—

• सार्वजनिक उपक्रम विभाग का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में विलय
• बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग का योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में विलय

धान खरीदी के लिए 26,200 करोड़ की प्रत्याभूति

कैबिनेट ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु—

• पूर्व में स्वीकृत 15,000 करोड़ रुपए की प्रत्याभूति को वर्ष 2025-26 के लिए पुनर्वेधित किया
• विपणन संघ को अतिरिक्त 11,200 करोड़ रुपए की शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने का निर्णय लिया

आवास योजनाओं के लिए नियमों में बड़े बदलाव

दीनदयाल, अटल, अटल विहार और नवा रायपुर सीएम आवास योजना में नए प्रावधान जोड़े गए—

1. ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के अविक्रित मकान 3 बार विज्ञापन के बाद किसी भी आय वर्ग को बेचे जा सकेंगे।

2. Bulk Purchase की अनुमति—एकल व्यक्ति, सरकारी/अर्धशासकीय संस्था या निजी संस्था एक से अधिक मकान खरीद सकेंगे।

3. ऐसे खरीदारों को अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा।

इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया गया है।

नवा रायपुर क्रिकेट स्टेडियम को दीर्घकालीन लीज

कैबिनेट ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नवा रायपुर को छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को दीर्घकालीन पूर्ण संचालन और विकास हेतु लीज पर देने का निर्णय लिया। इससे—

• राज्य के क्रिकेटरों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा
• राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचों की संख्या बढ़ेगी

मंत्रिपरिषद के ये निर्णय राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था, आवास क्षेत्र, प्रशासनिक दक्षता और खेल अवसंरचना को नई गति देने वाले माने जा रहे हैं।

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