केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: 8वां वेतन आयोग गठित, 2026 से लागू होने की संभावना
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।इस निर्णय से 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और 69 लाख से अधिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी ।
2026 से लागू होने की संभावना
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वां वेतन आयोग अपने गठन से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा ।इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की संभावना जताई गई है। उन्होंने कहा कि आयोग के गठन से पहले विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कर्मचारी संगठनों से परामर्श किया गया है ।
आयोग की संरचना और सदस्य
सरकार ने बताया कि न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा प्रो. पुलक घोष (आईआईएम बैंगलोर) सदस्य होंगे। पंकज जैन, सचिव (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) सदस्य के रूप में शामिल होंगे। आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन संरचना में सुधार से जुड़ी सिफारिशें देना होगा।
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