12 राज्यों में SIR प्रक्रिया की समय-सीमा बढ़ी
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए इसकी समय-सीमा 7 दिन बढ़ा दी है। आयोग ने पूर्व जारी आदेश को निरस्त करते हुए नया संशोधित शेड्यूल जारी किया है, जिसके तहत एन्यूमरेशन, बूथों के पुनर्गठन, ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन और क्लेम-ऑब्जेक्शन से जुड़ी सभी प्रक्रियाएँ अब नई तिथियों के अनुसार पूरी होंगी।
इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला विस्तार
यह विस्तार उन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू होगा, जहां SIR पहले से चल रही थी। इनमें शामिल हैं:
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
- छत्तीसगढ़
- गोवा
- गुजरात
- केरल
- लक्षद्वीप
- मध्य प्रदेश
- पुडुचेरी
- राजस्थान
- तमिलनाडु
- उत्तर प्रदेश
- पश्चिम बंगाल
मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने पर जोर
चुनाव आयोग के अनुसार, मतदाता सूची को और अधिक सटीक, अद्यतित और व्यवस्थित बनाने के लिए समय-सीमा बढ़ाना आवश्यक पाया गया। आयोग का कहना है कि विस्तारित अवधि में नागरिक अपने विवरणों में सुधार, नए नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने के लिए फॉर्म जमा कर सकेंगे।
अब 11 दिसंबर तक जमा किए जा सकेंगे फॉर्म
संशोधित शेड्यूल के अनुसार अब SIR से जुड़े फॉर्म 11 दिसंबर तक जमा किए जा सकेंगे। इससे बड़ी संख्या में मतदाताओं को अपनी जानकारी अपडेट करने का अवसर मिलेगा, जिससे आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बन सकेगी।
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