Bharat ने सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेश पर नियामकीय ढील की घोषणा की, फरवरी 2026 से लागू होगा
Sep 12, 2025
नई दिल्ली, 12 सितंबर 2025:
भारत सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक लचीलापन बढ़ाने के लिए सरकारी बॉन्ड में निवेश से संबंधित नियमों में ढील देने की घोषणा की है। यह नया नियम फरवरी 2026 से लागू होगा और इससे विदेशी निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश करने में आसानी होगी।
नए नियम की मुख्य बातें
- विदेशी निवेशकों को सरकारी बॉन्ड में निवेश की प्रक्रिया सरल की जाएगी।
- कुछ क्षेत्रों में निवेश सीमा को बढ़ाकर पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- आवेदन प्रक्रिया को कम कागज़ी कार्यवाही के साथ सुगम बनाया जाएगा।
- निवेशकों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित होगी।
आर्थिक लाभ और उद्देश्य
- विदेशी पूंजी के प्रवाह से बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा।
- भारतीय बॉन्ड बाजार को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक बनाया जाएगा।
- दीर्घकालिक निवेश से आर्थिक स्थिरता को बल मिलेगा।
- रुपये की स्थिरता और वित्तीय प्रणाली की मजबूती में सहायता मिलेगी।
विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी रहेगा। इससे विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और भारत में निवेश का माहौल बेहतर होगा। ऊर्जा, परिवहन और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी। साथ ही, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति मजबूत होगी।
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