Bharat ने America के साथ ट्रेड वार्ता रद्द की, बढ़े तनाव
अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत के खिलाफ बढ़ाए गए 50% टैरिफ के दबाव के बीच, भारत में 25 से 29 अगस्त तक होने वाली निर्धारित व्यापार बातचीत रद्द कर दी। इस कदम ने दोनों देशों के बीच आर्थिक कूटनीति में और गिरावट का संकेत दिया है।
अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता का रद्द होना
अमेरिका की ओर से भारत में अगस्त के अंत में होने वाली व्यापार वार्ता की योजना को अचानक रद्द कर दिया गया। इस यात्रा का उद्देश्य भारत के साथ बाधित व्यापार समझौते पर चर्चा करना था, लेकिन लगातार टैरिफ की वृद्धि और दोनों पक्षों के बीच कृषि, डेयरी बाज़ार और रूस से तेल की खरीद को लेकर असहमति के कारण बातचीत बाधित रही।
वार्ता में असफलता के कारण
भारत ने अपने कृषि और डेयरी सेक्टर को खुला रखने की जिद जारी रखी, वहीं अमेरिका ने भारत को रूस से तेल की खरीद बंद करने का दबाव बनाया। भारत ने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए इस दबाव को अस्वीकार कर दिया, जिससे द्विपक्षीय वार्ता सिकुड़ गई। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत ने कुछ “रेड लाइन्स” (सीमाएं) निर्धारित की हैं जिन पर कोई समझौता नहीं होगा, खास तौर पर किसान और छोटे उत्पादकों के हितों पर।
टैरिफ और व्यापार पर प्रभाव
अमेरिका ने पहले ही भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाया था, जो अब बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। यह टैरिफ 27 अगस्त से लागू हुए। इससे भारतीय निर्यात उद्योग, खासकर वस्त्र, रत्न, समुद्री खाद्य और फर्नीचर सेक्टर भारी दबाव में हैं। इससे अमेरिकी बाजार में भारत के व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ेगा और निर्यातकों को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है।
कूटनीतिक तनाव और आर्थिक नतीजे
टैरिफ बढ़ने और वार्ता रद्द होने से भारत-अमेरिका के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों में भी तनाव बढ़ गया है। यह स्थिति दोनों देशों की साझेदारी को चुनौती दे रही है, खासकर तब जबकि दोनों देश एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए सहयोग बढ़ा रहे हैं। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इस विवाद से भारत की आर्थिक विकास दर पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है।
भारत की स्थिति
भारत ने इस पूरी स्थिति को अनुचित और एकतरफा कदम करार दिया है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए संकल्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा टालते हुए संकेत दिया था कि भारत अपनी ऊर्जा और कृषि नीतियों में किसी भी तरह का दबाव स्वीकार नहीं करेगा।
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