March 2, 2026
भारत यूरोपीय बाजारों से अमेरिकी Tariff के विपरीत विकल्प तलाश रहा है

भारत यूरोपीय बाजारों से अमेरिकी Tariff के विपरीत विकल्प तलाश रहा है

Aug 29, 2025

भारत अमेरिकी बाजार के विकल्प के रूप में यूरोप और अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) समझौते को लेकर तेजी से काम कर रहा है, ताकि भारी अमेरिकी टैरिफ के असर को कम किया जा सके और भारतीय निर्यात को नए बाजारों में बढ़ावा दिया जा सके।

 

 

यूरोप के साथ व्यापार विस्तार

भारत और यूरोपीय यूनियन (EU) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, और सितंबर में राजनीतिक स्तर पर इसकी घोषणा हो सकती है। वहीं, यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EFTA) के साथ हुए समझौते पर भी एक अक्टूबर से अमल शुरू हो जाएगा। इससे यूरोप के संपन्न चार देशों में भारतीय वस्तुओं का निर्यात बिना या कम शुल्क के हो सकेगा। इसके साथ ही, ब्रिटेन के साथ भी भारत का व्यापार समझौता हो चुका है, जो अगले कुछ महीनों में लागू हो जाएगा, जिससे भारत को यूरोप में व्यापक निर्यात के अवसर मिलेंगे।

अन्य देशों के साथ समझौते

भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौते के विस्तार की योजना बना रहा है और न्यूजीलैंड के साथ भी व्यापार वार्ता जारी है। इसके अतिरिक्त, ओमान से अगले महीने व्यापार समझौता होने की संभावना है। ये समझौते लागू होने में कुछ महीने लगेंगे, लेकिन ये भारतीय उत्पादों के लिए नए बाजार खोलेंगे।

अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव से निपटने के उपाय

भारतीय सरकार ने अमेरिकी बाजार पर लगाए गए 50% तक के उच्च टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार श्रम आधारित उद्योगों जैसे टेक्सटाइल, जेम्स एंड जूलरी सेक्टर को विशेष राहत देने की योजना बना रही है। इसके साथ ही, प्रभावित निर्यातकों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता योजना भी लाने की तैयारी है।

 

सरकार की रणनीति

सरकार ने पांच प्रमुख कदमों की योजना बनाई है:

  • सहायता योजना – प्रभावित निर्यातकों के लिए वित्तीय सहायता।
  • व्यापार वार्ता – यूरोपीय संघ, चिली, न्यूजीलैंड, पैरू जैसे देशों के साथ वार्ता को तेज करना।
  • क्लस्टर लिंकिंग – सूरत, तिरुपुर, भदोही जैसे वस्त्र उत्पादन क्लस्टरों को अंतरराष्ट्रीय अवसरों से जोड़ना।
  • ब्रांड इंडिया अभियान – अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में भागीदारी बढ़ाना।
  • आरबीआई की पहल – विभिन्न सेक्टर्स के प्रतिनिधियों से बैठक कर मदद योजनाएं बनाना।

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