Balodabazar ग्रामीणों के लिए खुशखबरी: जमीन खरीद-बिक्री पर रोक हटाई गई

रायपुर- बलोदाबाजर-सारंगढ़ जिले के तहसील कार्यालयों में जमीनी खरीदी-बिक्री की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। यह निर्णय स्थानीय हितों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा लिया गया है। इस क्षेत्र में रायपुर-ब्लोदाबाजार मार्ग के करीब 35 गांवों में जमीनी खरीदी-बिक्री पर पिछले कुछ समय से रोक लगी थी, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब इस निर्णय के साथ तहसील कार्यालयों में जमीनों की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है।

निर्णय का आधार और प्रभाव

जिला प्रशासन ने इस रोक को हटाने का निर्णय तहसील कार्यालयों में 100 मीटर के दायरे में जमीन की खरीदी-बिक्री पर लगी पाबंदी को हटाने के बाद लिया है। इस कदम का उद्देश्य ग्रामीणों को उनकी जमीनों के साथ न्याय दिलाना और आर्थिक गतिविधियों को सुचारू करना है। रायपुर-ब्लोदाबाजार मार्ग के आसपास के गांवों में जमीनी विवादों को सुलझाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के निकट स्थित जमीनों की खरीद-बिक्री को भी अनुमति दी गई है, जिससे स्थानीय महाजनों और प्रशासन के बीच लंबे समय से चली आ रही जटिलताओं में कमी आएगी।

तहसील कार्यालयों में प्रक्रिया

अब तहसील कार्यालयों में जमीनी दस्तावेजों की जांच और पंजीकरण की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए प्रशासन ने एक विशेष टीम का गठन किया है, जो इस कार्य में तेजी लाएगी। इसके साथ ही, जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को सलाह दी है कि वे अपनी जमीनों के दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक जमा करें और किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचें। इस प्रक्रिया के तहत अब तक रायपुर से धनेली तक 53.1 किलोमीटर और रायपुर-ब्लोदाबाजार से सारंगढ़ तक 186 किलोमीटर तक के क्षेत्र में जमीनों की खरीद-बिक्री को मंजूरी दी गई है।

ग्रामीणों को लाभ

इस निर्णय से ग्रामीणों को न केवल आर्थिक लाभ होगा, बल्कि उनकी जमीनों से संबंधित लंबित मुद्दों का समाधान भी होगा। कई परिवारों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में उनकी जमीनों की बिक्री रुकने के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। अब इस रोक के हटने से वे अपनी जमीनों का सही मूल्य प्राप्त कर सकेंगे और अपने आर्थिक विकास के लिए कदम उठा सकेंगे।

प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे जमीनों की खरीद-बिक्री के दौरान सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करें और किसी भी धोखाधड़ी से बचें। साथ ही, प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि तहसील कार्यालयों में दस्तावेजों की जांच के लिए पर्याप्त स्टाफ और संसाधन उपलब्ध हों, ताकि प्रक्रिया में देरी न हो और लोगों को समय पर राहत मिल सके।

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