कर्जदारों के लिए खतरे की घंटी: RBI का नया EMI नियम लागू
नए नियमों का परिचय
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में EMI (समान मासिक किस्त) भुगतान से संबंधित नए नियम लागू किए हैं, जो 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होंगे। इन नियमों का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देना और बैंकों की जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना है। हालांकि, ये नियम कर्जदारों के लिए नई चुनौतियां ला सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो समय पर EMI भुगतान में चूक करते हैं।
सिबिल स्कोर पर सख्ती
RBI के नए दिशानिर्देशों के तहत, क्रेडिट सूचना कंपनियों को अब सिबिल स्कोर को हर 15 दिन में अपडेट करना होगा। पहले यह अवधि अधिक थी, लेकिन अब बैंकों को EMI डिफॉल्ट की जानकारी तुरंत मिलेगी। इसका मतलब है कि अगर कोई कर्जदार समय पर EMI नहीं चुकाता, तो उसका सिबिल स्कोर तुरंत प्रभावित होगा, जिससे भविष्य में लोन लेना मुश्किल हो सकता है।
रिकवरी कॉल्स पर नियंत्रण
EMI डिफॉल्टर्स के लिए राहत की बात यह है कि RBI ने बैंकों की रिकवरी कॉल्स पर भी लगाम लगाई है। नए नियमों के अनुसार, बैंक केवल निर्धारित समय पर ही ग्राहकों से संपर्क कर सकते हैं, जिससे अनावश्यक मानसिक तनाव कम होगा। यह कदम उन कर्जदारों के लिए फायदेमंद है जो बार-बार कॉल्स से परेशान होते हैं, लेकिन समय पर भुगतान न करने की स्थिति में दंड और ब्याज दरों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है।
समय पर भुगतान का महत्व
RBI का यह कदम वित्तीय प्रणाली को स्थिर रखने और उपभोक्ताओं को वित्तीय अनुशासन सिखाने के लिए उठाया गया है। नए नियमों के तहत, समय पर EMI भुगतान न करने पर कर्जदारों को उच्च दंड और ब्याज दरों का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कर्जदारों को अपने बजट का सख्ती से पालन करना होगा और कर्ज को जल्द से जल्द चुकाने की योजना बनानी होगी।
कर्जदारों के लिए सलाह
कर्जदारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने लोन की शर्तों को अच्छी तरह समझें और समय पर EMI भुगतान सुनिश्चित करें। इसके अलावा, सिबिल स्कोर की नियमित निगरानी और बैंक से समय-समय पर ब्याज दरों की जानकारी लेना भी जरूरी है। अगर आप EMI कम करने या लोन अवधि घटाने की सोच रहे हैं, तो अपने बैंक से संपर्क करें और RBI के नए नियमों के तहत उपलब्ध विकल्पों का लाभ उठाएं।
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