छत्तीसगढ़ में बनेगा स्टेट कैपिटल रीजन: साय सरकार ने विधेयक को दी मंजूरी
रायपुर, 12 जुलाई 2025:
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, दुर्ग, भिलाई, कुम्हारी और चरौदा को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) के गठन का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस महत्वपूर्ण विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी गई। आगामी विधानसभा सत्र में इस विधेयक को पेश किया जाएगा, जिससे स्टेट कैपिटल रीजन के विकास के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना हो सकेगी।
स्टेट कैपिटल रीजन: एक नया विकास हब
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) का गठन किया जा रहा है। इस क्षेत्र में रायपुर, दुर्ग-भिलाई, नया रायपुर अटल नगर, कुम्हारी और चरौदा शामिल होंगे। इस प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य शहरीकरण के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और योजनाबद्ध विकास को सुनिश्चित करना है। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि वर्ष 2031 तक इस क्षेत्र में लगभग 50 लाख की आबादी होने की संभावना है, जिसके लिए प्रभावी भूमि उपयोग और बुनियादी ढांचे का विकास आवश्यक है।
कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय
कैबिनेट बैठक में स्टेट कैपिटल रीजन के गठन के साथ-साथ कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2025, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, और भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक शामिल हैं। इसके अलावा, छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए बकाया कर निपटान योजना और मोटरयान नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। ये निर्णय राज्य में सुशासन, आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
शहरी विकास और पर्यावरण संतुलन पर जोर
नए प्राधिकरण के गठन से रायपुर, बीरगांव, भिलाई, दुर्ग और राजनांदगांव जैसे क्षेत्रों को प्रदेश के नए ग्रोथ हब के रूप में स्थापित करने की योजना है। यह प्राधिकरण शहरी विस्तार, निवेश को आकर्षित करने और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने पर विशेष ध्यान देगा। यह कदम छत्तीसगढ़ को आधुनिक और योजनाबद्ध शहरी विकास की दिशा में एक कदम और आगे ले जाएगा।
आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक पेश
साय सरकार ने स्पष्ट किया कि आगामी मानसून सत्र में स्टेट कैपिटल रीजन प्राधिकरण की स्थापना से संबंधित विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा। यह विधेयक राज्य में शहरी विकास के नए आयाम स्थापित करने और छत्तीसगढ़ को एक प्रमुख लॉजिस्टिक और आर्थिक हब के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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