March 4, 2026
छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में वृद्धि: उपभोक्ताओं को बड़ा झटका

छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में वृद्धि: उपभोक्ताओं को बड़ा झटका

Jul 11, 2025

11 जुलाई , 25

बिजली की नई दरें आज होंगी जारी

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का बड़ा झटका लगने वाला है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) आज बिजली की नई दरें जारी करने जा रहा है। यह नई दरें 1 अगस्त 2025 से लागू होंगी। बिजली वितरण कंपनी ने वित्तीय घाटे का हवाला देते हुए दरों में बढ़ोतरी की मांग की थी।

कितनी होगी बढ़ोतरी?

आयोग ने बिजली की दरों में औसतन 1.89% की वृद्धि को मंजूरी दी है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी होगी, जबकि गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह बढ़ोतरी 25 पैसे प्रति यूनिट तक हो सकती है। इसके अलावा, कृषि और अन्य वर्गों के लिए भी दरों में बदलाव किया गया है।

बिजली कंपनी का घाटा बना कारण

छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने आयोग को बताया कि वर्ष 2023-24 में उन्हें 6,130 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। इस घाटे को कम करने के लिए कंपनी ने 20% तक की बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन आयोग ने केवल 1.89% की वृद्धि को ही मंजूरी दी। कंपनी का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में उनकी बिक्री 24,652 करोड़ रुपये होगी, जबकि खर्च 23,082 करोड़ रुपये होगा।

उपभोक्ताओं पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ

नई दरों के लागू होने से उपभोक्ताओं को अगस्त 2025 से बढ़ा हुआ बिजली बिल भरना होगा। पहले ही मई 2025 के बिल में 7.32% का FPPAS (Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge) शुल्क जोड़ा गया था, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ा था। इस नई बढ़ोतरी से घरेलू और गैर-घरेलू दोनों तरह के उपभोक्ताओं को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

जनसुनवाई के बाद लिया गया फैसला

बिजली की दरों में बदलाव से पहले छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने जनसुनवाई की थी, जिसमें उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों के सुझाव लिए गए। आयोग ने राजस्व घाटे और कंपनी की वार्षिक राजस्व आवश्यकता पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया। आयोग ने कंपनी की मांग 28,397.64 करोड़ रुपये के बजाय 25,636.38 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है।

विपक्ष ने जताया विरोध

कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध किया है। विपक्ष का कहना है कि यह बढ़ोतरी आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डालेगी। कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए, जहां लोगों ने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की।

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