छत्तीसगढ़ सहित देशभर में 345 निष्क्रिय राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग की कार्रवाई

Jul 4, 2025

रायपुर, 4 जुलाई 2025

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने देशभर के 345 पंजीकृत अप्रमाणित राजनीतिक दलों (RUPPs) के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए डीलिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन दलों ने वर्ष 2019 से पिछले छह वर्षों में किसी भी लोकसभा, विधानसभा या उपचुनाव में हिस्सा नहीं लिया है और न ही इनके कार्यालय भौतिक रूप से पाए गए हैं।

छत्तीसगढ़ में नोटिस प्राप्त करने वाले दल

छत्तीसगढ़ में नौ राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमें शामिल हैं:

छत्तीसगढ़ एकता पार्टी, बड़े पदरमुड़ा रोड, जमगहन, जांजगीर-चांपा

छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, पोस्ट ऑफिस दल्ली राजहरा, दुर्ग

छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी, रामानुजगंज रोड, अंबिकापुर

छत्तीसगढ़ संयुक्त जातीय पार्टी, बजरंग नगर, तात्यापारा वार्ड, रायपुर

छत्तीसगढ़ विकास पार्टी, A-12, फ्लैश विहार, न्यू पुरैना, रायपुर

पृथक बस्तर राज्य पार्टी, सीनियर H.I.G., सेक्टर-3, शंकर नगर, रायपुर

राष्ट्रीय आदिवासी बहुजन पार्टी, पुष्पक नगर, जुनवानी रोड, भिलाई
राष्ट्रीय मानव एकता कांग्रेस पार्टी, गुरुद्वारा के पीछे, स्टेशन रोड, रायपुर

राष्ट्रीय समाजवादी स्वाभिमान मंच, लक्ष्मी नगर, रिसाली, भिलाई

इन दलों को 11 जुलाई 2025 को सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

सुनवाई और डीलिस्टिंग प्रक्रिया

निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इन दलों को कारण बताओ नोटिस जारी करें और सुनवाई का अवसर प्रदान करें। छत्तीसगढ़ में सुनवाई के बाद, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डीलिस्टिंग के लिए प्रतिवेदन भारत निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। अंतिम निर्णय ECI द्वारा लिया जाएगा।

क्यों हो रही है कार्रवाई?

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को कर छूट जैसे लाभ मिलते हैं। हालांकि, आयोग ने पाया कि कई RUPPs न तो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं और न ही उनके कार्यालय सक्रिय हैं। ऐसे दलों का उपयोग कर छूट का दुरुपयोग या अवैध गतिविधियों की आशंका को रोकने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है।

पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना

निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह एक नियमित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य निष्क्रिय और अस्तित्वहीन दलों को हटाकर चुनावी प्रणाली को पारदर्शी बनाना है। देशभर में 2800 से अधिक RUPPs पंजीकृत हैं, जिनमें से कई आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं कर रहे। यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा ताकि केवल सक्रिय और वैध दल ही पंजीकृत रहें।

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