February 8, 2026
देशभर में थमे Ola-Uber-Rapido के पहिए, ‘ऑल इंडिया ब्रेकडाउन’ से आज कैब-बाइक टैक्सी सेवाएं ठप

देशभर में थमे Ola-Uber-Rapido के पहिए, ‘ऑल इंडिया ब्रेकडाउन’ से आज कैब-बाइक टैक्सी सेवाएं ठप

Feb 7, 2026

नई दिल्ली, 07 फरवरी 2026: आज शनिवार को देश के तमाम बड़े शहरों में ओला (Ola), उबर (Uber) और रैपिडो (Rapido) की सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) और कई राष्ट्रीय मजदूर संगठनों के आह्वान पर ड्राइवरों ने ‘ऑल इंडिया ब्रेकडाउन’ के तहत एक दिवसीय हड़ताल का एलान किया है। इस विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे महानगरों में यात्रियों को कैब और ऑटो बुकिंग के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।

क्यों हो रही है हड़ताल

ड्राइवरों का आरोप है कि एग्रीगेटर कंपनियां उनका “अंतहीन शोषण” कर रही हैं। ड्राइवरों का कहना है कि सरकार ने अब तक न्यूनतम बेस फेयर (Minimum Base Fare) तय नहीं किया है, जिससे कंपनियां मनमाने तरीके से पैसे काटती हैं। महाराष्ट्र कामगार सभा के अनुसार, ड्राइवरों पर अनिवार्य पैनिक बटन लगाने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसका खर्च करीब ₹12,000 आ रहा है। साथ ही, कई डिवाइस प्रोवाइडर्स को सरकार ने बाद में अनधिकृत घोषित कर दिया, जिससे ड्राइवरों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। बिना कमर्शियल लाइसेंस (व्हाइट प्लेट) वाली बाइक और कारों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, जिससे वैध कमर्शियल ड्राइवरों की कमाई पर सीधा असर पड़ रहा है।

ड्राइवरों की मुख्य मांगें

  •   केंद्र और राज्य सरकारें तुरंत ‘मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025’ के तहत न्यूनतम किराया अधिसूचित करें।
  •   कमीशन और इंसेंटिव्स के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाएं ताकि कंपनियों की मनमानी रुके।
  •  सवारी ढोने के लिए निजी वाहनों (Private Vehicles) के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए।
  •  गिग वर्कर्स (Gig Workers) के लिए स्वास्थ्य बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित किए जाएं।

यात्रियों पर असर

आज सुबह से ही अधिकांश ड्राइवरों ने अपने मोबाइल ऐप बंद रखे हैं। जो कैब उपलब्ध भी हैं, उनमें भारी सर्ज प्राइसिंग (Surge Pricing) देखने को मिल रही है। रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर यात्रियों की लंबी कतारें देखी गई हैं।

यूनियन का संदेश

“कोई न्यूनतम किराया नहीं, कोई नियम नहीं, सिर्फ शोषण। जब तक सरकार हमारी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाती, यह संघर्ष जारी रहेगा।”

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