Chhattisgarh High Court ने जारी की पोर्टफोलियो जजों की नई सूची, 14 न्यायाधीशों को सौंपी गई जिलों की जिम्मेदारी
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के निर्देश पर हाईकोर्ट प्रशासन ने राज्य के विभिन्न राजस्व जिलों के लिए पोर्टफोलियो जजों की नई सूची जारी कर दी है। इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव द्वारा आदेश जारी किया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत हाईकोर्ट के कुल 14 न्यायाधीशों को अलग-अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकांश न्यायाधीशों को दो-दो जिलों का प्रभार दिया गया है, जबकि कुछ को केवल एक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह कदम न्यायिक प्रशासन को और अधिक मजबूत बनाने तथा जिलों में न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
पोर्टफोलियो जजों की नई सूची
जारी सूची के अनुसार निम्नलिखित न्यायाधीशों को विभिन्न जिलों का पोर्टफोलियो जज नियुक्त किया गया है:
- जस्टिस संजय के. अग्रवाल — कोरबा और जांजगीर-चांपा जिले
- जस्टिस संजय अग्रवाल — धमतरी और दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) जिले
- जस्टिस पी.पी. साहू — सरगुजा और कोरिया जिले
- जस्टिस रजनी दुबे — बिलासपुर और बेमेतरा जिले
- जस्टिस एन.के. व्यास — राजनांदगांव जिला
- जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी — दुर्ग और बालोद जिले
- जस्टिस सचिन सिंह राजपूत — रायगढ़ जिला
- जस्टिस राकेश मोहन पांडे — बलौदाबाजार-भाटापारा और जगदलपुर (बस्तर) जिले
- जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल — सूरजपुर जिला
- जस्टिस संजय कुमार जैसवाल — कोंडागांव और मुंगेली जिले
- जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल — महासमुंद और उत्तर बस्तर कांकेर जिले
- जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा — बलरामपुर-रामानुजगंज जिला
- जस्टिस बी.डी. गुरु — रायपुर और कबीरधाम (कवर्धा) जिले
- जस्टिस ए.के. प्रसाद — जशपुर जिला
पोर्टफोलियो जजों की महत्वपूर्ण भूमिका
पोर्टफोलियो जजों की भूमिका न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वे अपने आवंटित जिलों में अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज की निगरानी करते हैं। न्यायिक अधिकारियों के अवकाश, स्थानांतरण, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करना, लंबित मामलों की समीक्षा करना तथा न्यायिक व्यवस्था को सुचारू और प्रभावी बनाए रखना उनके प्रमुख दायित्वों में शामिल है।
इसके अलावा, ये न्यायाधीश समय-समय पर संबंधित जिलों का दौरा करते हैं, स्थानीय न्यायिक अधिकारियों से संवाद स्थापित करते हैं तथा व्यवस्थागत सुधारों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हैं।.
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