March 8, 2026
रायगढ़ में कोल ब्लॉक जनसुनवाई पर बवाल: आगजनी-पथराव से कांपा तमनार, पुलिस-ग्रामीण भिड़ंत के बाद बैकफुट पर प्रशासन 

रायगढ़ में कोल ब्लॉक जनसुनवाई पर बवाल: आगजनी-पथराव से कांपा तमनार, पुलिस-ग्रामीण भिड़ंत के बाद बैकफुट पर प्रशासन 

Dec 28, 2025

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र में जिंदल कंपनी की गारे पेलमा सेक्टर-1 कोल परियोजना को लेकर चल रहा विरोध शनिवार को हिंसक रूप में बदल गया। जनसुनवाई को फर्जी बताते हुए ग्रामीणों का आक्रोश आगजनी, पथराव और पुलिस से सीधी भिड़ंत में तब्दील हो गया, जिसके बाद प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने विवादित जनसुनवाई को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया है।

पुलिस और ग्रामीण आमने-सामने

जानकारी के मुताबिक, 14 गांवों के ग्रामीण 8 दिसंबर को हुई जनसुनवाई को अवैध बताते हुए लिबरा गांव के CHP चौक पर धरने पर बैठे थे। शनिवार दोपहर पुलिस द्वारा यातायात सुचारू कराने की कोशिश के दौरान एक ट्रेलर की चपेट में साइकिल सवार ग्रामीण के घायल होने से भीड़ उग्र हो गई और हालात बेकाबू हो गए।

कई अफसर घायल

उग्र भीड़ ने पुलिस पर जमकर पथराव किया, जिसमें तमनार थाना प्रभारी कमला पुसाम, एसडीओपी अनिल विश्वकर्मा सहित कई महिला आरक्षक घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बस, जीप, एंबुलेंस और ट्रेलर समेत 8 से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, जिंदल कंपनी परिसर में घुसकर कन्वेयर बेल्ट और कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई। मौके पर पहुंचे कलेक्टर, एसपी और लैलूंगा विधायक विद्यावती सिदार को भी ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा।

बातचीत के बाद झुका प्रशासन

घटना के बाद पूरे तमनार क्षेत्र में तनावपूर्ण सन्नाटा पसरा हुआ है और इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। लगातार बिगड़ते हालात के बीच प्रशासन ने ग्रामीण प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। घरघोड़ा एसडीएम दुर्गा प्रसाद ने कहा कि ग्रामीणों की मांगों पर विचार करते हुए जनसुनवाई निरस्तीकरण की प्रक्रिया की ओर बढ़ा जा रहा है, लेकिन क्षेत्र में शांति बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

कंपनी अधिकारियों के गायब होने का आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि जिंदल कंपनी के लिए लाइजनिंग करने वाले कुछ अधिकारी घटना के बाद से गायब हैं। उनका दावा है कि वर्षों से कंपनी और ग्रामीणों के बीच फंड को लेकर हेरफेर किया जा रहा था, जिससे असंतोष लगातार बढ़ता गया।

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