March 2, 2026
हसदेव खनन मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा: गर्भगृह में घुसा विपक्ष, कांग्रेस विधायक स्वमेव निलंबित

हसदेव खनन मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा: गर्भगृह में घुसा विपक्ष, कांग्रेस विधायक स्वमेव निलंबित

Dec 16, 2025

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार को हसदेव अरण्य क्षेत्र में खनन के मुद्दे पर जमकर हंगामे की भेंट चढ़ गई। विपक्ष द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया, जिसके बाद गर्भगृह में घुसने वाले विधायक स्वमेव निलंबित माने गए।

जानकारी के अनुसार, विपक्ष ने हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन को लेकर स्थगन प्रस्ताव पेश कर चर्चा की मांग की थी। सरकार के जवाब के बाद चर्चा अस्वीकार किए जाने से नाराज विपक्षी विधायक अपनी सीटों से उठकर गर्भगृह में पहुंच गए और विरोध दर्ज कराया।

भूपेश बघेल ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूर्व में विधानसभा में अशासकीय संकल्प पारित कर खदान नहीं खोलने का निर्णय लिया गया था, इसके बावजूद जंगलों की कटाई तेज़ी से की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरगुजा से लेकर बस्तर तक वन क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं और सरकार गंभीर विषयों पर संवेदनशीलता नहीं दिखा रही।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश है, लेकिन कोयला उत्खनन के कारण प्रदूषण, मानव-हाथी द्वंद्व और वन विनाश की स्थिति बन रही है।

वन मंत्री केदार कश्यप का सरकार का पक्ष

वहीं, वन मंत्री केदार कश्यप ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि साय सरकार वन, वन्यजीव, पर्यावरण और आदिवासी हितों के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में वन आवरण बढ़ा है और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

वन मंत्री ने बताया कि खनन से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की स्वीकृति के बाद ही वन भूमि का व्यपवर्तन किया गया है और नियमों के अनुसार न्यूनतम वृक्षों की कटाई कर वैकल्पिक वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जा रहा है।

सरकार बनाम विपक्ष की तीखी टकराहट

सरकार ने स्पष्ट किया कि खनन से जुड़े सभी निर्णय वन अधिकार अधिनियम, जनसुनवाई और पर्यावरणीय नियमों के तहत लिए गए हैं। वहीं विपक्ष ने इसे छत्तीसगढ़ के पर्यावरण और आदिवासी हितों के लिए खतरा बताया।

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