March 4, 2026
CM साय की कैबिनेट मीटिंग: 200 यूनिट तक बिजली बिल आधा करने सहित 4 बड़े फैसले पर लगी मुहर

CM साय की कैबिनेट मीटिंग: 200 यूनिट तक बिजली बिल आधा करने सहित 4 बड़े फैसले पर लगी मुहर

Dec 3, 2025

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने आम जनता, उद्योग और रोजगार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। बैठक में कुल चार बड़े निर्णय लिए गए, जिनका सीधा प्रभाव प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं और उद्यमियों पर पड़ेगा।

1. मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान—बिजली बिल में बड़ी रियायत

कैबिनेट ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) को मंजूरी दी है।

इस योजना के तहत—

  • अब 100 यूनिट की बजाय 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली पर 50% छूट मिलेगी।
  • 200 से 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट पर 50% छूट मिलेगी।
  • इस फैसले से 6 लाख उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
  • कुल मिलाकर 42 लाख उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित होंगे।

योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही राज्य सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी भी दे रही है:

  • 1 kW सोलर प्लांट पर ₹15,000 की सब्सिडी
  • 2 kW या अधिक क्षमता पर ₹30,000 की सब्सिडी

2. छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन

कैबिनेट ने क्रय नियमों में सुधार को मंजूरी दी।

संशोधन से—

  • स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
  • जेम पोर्टल पर क्रय प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी।
  • संसाधनों और समय की बचत होगी।
  • प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

 

3. निजी विश्वविद्यालय संचालन विधेयक में संशोधन को मंजूरी

 

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी।

यह संशोधन राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शिता और विनियमन को मजबूत करेगा।

 

4. दुकान एवं स्थापना अधिनियम में संशोधन को मंजूरी

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025 को भी मंजूरी दे दी।

संशोधन से—

  • ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा
  • रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
  • व्यापारिक गतिविधियाँ सरल होंगी

सरकार का दावा है कि ये फैसले घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ राज्य की आर्थिक गतिविधियों को गति देंगे और आने वाले समय में बिजली उपभोक्ताओं को हाफ बिल से फ्री बिजली की दिशा में आगे बढ़ाएंगे।

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