March 6, 2026
बिजली उपभोक्ताओं को मिला बड़ा झटका: 1 जुलाई से प्रति यूनिट 20 पैसे तक बढ़ सकती हैं दरें

बिजली उपभोक्ताओं को मिला बड़ा झटका: 1 जुलाई से प्रति यूनिट 20 पैसे तक बढ़ सकती हैं दरें

Jun 20, 2025

रायपुर, 19 जून 2025:

छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई माह में बड़ा झटका लगने वाला है। 1 जुलाई से बिजली के टैरिफ रेट में बदलाव होने जा रहा है, जिसके तहत सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में 15-20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की संभावना है।

नया टैरिफ तय करने के लिए जनसुनवाई

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नए टैरिफ रेट पर फैसला लेने के लिए 19 और 20 जून को जनसुनवाई आयोजित की है। 19 जून को कृषि, गैर-कृषि, घरेलू और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को अपनी राय रखने का मौका दिया गया, जबकि 20 जून को उद्योग, खनन, रेलवे और स्टील उद्योग से जुड़े उपभोक्ता अपनी बात रखेंगे। जनसुनवाई के बाद प्राप्त टिप्पणियों को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) को भेजा जाएगा। इसके बाद एक सप्ताह में CSPDCL की रिपोर्ट आएगी, जिसकी समीक्षा के बाद आयोग के चेयरमैन और तीन सदस्यों की टीम नए टैरिफ रेट पर अंतिम फैसला लेगी।

CSPDCL ने दिखाया 4550 करोड़ का घाटा

CSPDCL ने इस वर्ष 4550 करोड़ रुपये के घाटे का हवाला देते हुए टैरिफ रेट में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है।

सूत्रों के अनुसार, इस घाटे की भरपाई के लिए सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए मौजूदा स्लैब में 15-20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि हो सकती है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष जून 2024 में भी CSPDCL ने 4500 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया था, जिसके बाद बिजली दरों में 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई थी।

नियामक आयोग की प्रक्रिया

राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन हेमंत वर्मा ने बताया कि आयोग में नए सदस्यों की नियुक्ति के बाद टैरिफ रेट पर फैसला लेने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जनसुनवाई के बाद उपभोक्ताओं की टिप्पणियों को CSPDCL को भेजा जाएगा। इसके बाद CSPDCL की रिपोर्ट की समीक्षा होगी और जुलाई माह से नया टैरिफ लागू कर दिया जाएगा।

CSPDCL का प्रस्ताव और देरी का कारण

CSPDCL ने आयोग को 4550 करोड़ रुपये के घाटे का हवाला देते हुए सभी श्रेणियों के टैरिफ रेट में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा था। हालांकि, आयोग में लीगल और टेक्निकल सदस्यों की नियुक्ति में देरी के कारण अब तक टैरिफ पर कोई फैसला नहीं हो सका था। 17 जून को नए सदस्यों की नियुक्ति के बाद अब इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है।

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