25 साल पुरानी जमीन गाइडलाइन बदली, अब रजिस्ट्री प्रक्रिया होगी सरल
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति गाइडलाइन निर्धारण से जुड़े 25 वर्ष पुराने नियमों में व्यापक सुधार करते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर किए गए इन संरचनात्मक बदलावों से जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया अब अधिक सरल, पारदर्शी और जनसुलभ होने जा रही है। नई व्यवस्था से भ्रम, विसंगतियां और अतिरिक्त शुल्क जैसी समस्याओं का समाधान होगा, जिससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी का निर्देश
पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वर्तमान गाइडलाइन मूल्य निर्धारण नियम अत्यधिक जटिल, विरोधाभासी और सामान्य जन की समझ से बाहर हैं। इस कारण नागरिकों को रजिस्ट्री के समय अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इन नियमों को सरल, संक्षिप्त और व्यक्तिनिरपेक्ष बनाने पर जोर दिया।
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