छत्तीसगढ़ की नई तबादला नीति से शिक्षक और पुलिस बाहर

रायपुर, 6 जून

कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की नई तबादला नीति को लेकर स्पष्टता दी और इससे जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने बताया कि संशोधित नीति के तहत शिक्षक और पुलिस विभाग के कर्मचारियों को तबादलों से बाहर रखा गया है, साथ ही कुछ अन्य विभागों को भी।

पुलिस विभाग में नियमित तबादले मानक प्रक्रिया के अनुसार चलते रहेंगे। नए अधिकारियों को इन विभागों में तबादले से छूट मिलेगी। तबादले केवल उन्हीं कर्मचारियों तक सीमित रहेंगे जिनकी सेवा अवधि पूरी हो चुकी है और जिनके आवेदन पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

उन्होंने बताया कि नीति को तैयार करने से पहले यह तय करने के लिए व्यापक अध्ययन किया गया कि किन विभागों को शामिल या बाहर किया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग को शिक्षण सेवाओं में निरंतरता बनाए रखने के लिए बाहर रखा गया है।

कोविड-19 प्रबंधन को लेकर भी उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि वर्तमान मामलों में कोई गंभीर स्थिति नहीं है और सभी इलाज निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत हो रहे हैं। “घबराने की कोई जरूरत नहीं है,” उन्होंने कहा।

डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल में पार्किंग और पर्ची विवाद पर टिप्पणी करते हुए मंत्री जायसवाल ने शिकायतों को गंभीरता से लेने की बात कही और बताया कि पार्किंग अनुबंध ऑनलाइन निविदा के माध्यम से दिए जाते हैं। किसी भी अनियमितता की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी।

उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में टेंडर शर्तें और अधिक सख्त होंगी ताकि मरीजों और आम जनता को सुविधा मिल सके।

मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि राज्य में एंबुलेंस सेवा लगभग 99 प्रतिशत तक चालू है, यहां तक कि मानसून के दौरान भी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि समस्याओं के समाधान के प्रयास जारी हैं।

उन्होंने छत्तीसगढ़ की ग्रामीण विकास में प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि राज्य ने इस क्षेत्र में देश का नेतृत्व किया है। स्वास्थ्य विभाग ने पर्याप्त दवाएं और स्टाफ उपलब्ध कराया है ताकि ग्रामीण आबादी की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

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