शराब घोटाले की जांच को लेकर Supreme Court का अल्टीमेटम
शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को कड़ा रुख अपनाते हुए जांच को दिसंबर तक पूरा करने और अंतिम रिपोर्ट सौंपने का अल्टीमेटम दिया है। इस मामले में 30 उत्पाद शुल्क अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है, जिसने जांच को और गंभीर बना दिया है।
सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई-प्रोफाइल शराब घोटाले की जांच में देरी पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने ईडी-ईओडब्ल्यू को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे दिसंबर 2025 तक अपनी जांच पूरी करें। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जांच एजेंसियों को पारदर्शिता के साथ काम करना होगा।
अंतिम रिपोर्ट की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों से एक विस्तृत और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इस रिपोर्ट में घोटाले से जुड़े सभी तथ्यों, सबूतों और आरोपियों की भूमिका को स्पष्ट करने की आवश्यकता होगी। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि जांच में किसी भी तरह की लापरवाही या पक्षपात न हो।
30 उत्पाद शुल्क अधिकारियों से पूछताछ
इस मामले में जांच का दायरा बढ़ाते हुए, ईडी और ईओडब्ल्यू ने 30 उत्पाद शुल्क अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। इन अधिकारियों पर शराब घोटाले में कथित संलिप्तता के आरोप हैं। सूत्रों के अनुसार, पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है, जो इस मामले को और जटिल बना सकते हैं।
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