Chhattisgarh में 15 IFS अधिकारियों का तबादला,

Oct 7, 2025

7 अक्टूबर 2025 — छत्तीसगढ़ शासन ने भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों के प्रभारों में बड़ा फेरबदल करते हुए नई पदस्थापनाएँ की हैं। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 6 और 7 अक्टूबर को जारी दो अलग-अलग आदेशों में कुल 15 आईएफएस अधिकारियों को प्रभावित किया गया है। इन तबादलों का उद्देश्य विभागीय कार्यों को अधिक दक्षता से संचालित करना और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाना बताया जा रहा है।

मुख्य तबादले और नई नियुक्तियाँ

आईएफएस प्रेम कुमार को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध संचालक (Managing Director) नियुक्त किया गया है। वे पूर्व में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (APCCF) के रूप में कार्यरत थे।
आईएफएस संजीता गुप्ता को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ का कार्यकारी संचालक (Executive Director) बनाया गया है।
आईएफएस एस.के. सिन्हा को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (APCCF), संरक्षण एवं योजना (Conservation and Planning) की जिम्मेदारी दी गई है।
आईएफएस दीपक अग्रवाल को मुख्य वन संरक्षक (CFO), रायपुर सर्कल का प्रभार सौंपा गया है।
आईएफएस अजय कुमार साहू को वन संरक्षक, जशपुर के रूप में पदस्थ किया गया है।
आईएफएस नीरज वर्मा को उप वनमंडल अधिकारी, कबीरधाम बनाया गया है।
आईएफएस किरण सिंह को संयुक्त प्रबंध संचालक, राज्य वन विकास निगम के पद पर भेजा गया है।
आईएफएस वी.पी. मिश्रा को वन विभाग, मुख्यालय रायपुर में विशिष्ट दायित्व सौंपा गया है।
आईएफएस राकेश चतुर्वेदी को मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा सर्कल में भेजा गया है।
आईएफएस विनोद पटेल को संयुक्त वन प्रबंधक, दुर्ग सर्कल का कार्यभार सौंपा गया है।
आईएफएस पूजा ठाकुर को उप वन संरक्षक, रायगढ़ नियुक्त किया गया है।
आईएफएस अरविंद नाग को वन संरक्षण अधिकारी, कोरिया के रूप में पदस्थ किया गया है।
आईएफएस नवनीत साहू को उप संचालक, वन प्रशिक्षण संस्थान में लगाया गया है।
आईएफएस रश्मि रंजन को प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में तैनात किया गया है।
आईएफएस मनोज साहू को अपर संचालक, जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ की नई जिम्मेदारी दी गई है।

शासन का उद्देश्य

वन विभाग द्वारा इस तबादले को प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, यह बदलाव राज्य में वन प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किए गए हैं। विशेष रूप से, राज्य लघु वन उपज संघ और वन विकास निगम में नई नियुक्तियों को क्षेत्रीय आर्थिक विकास और वनों से मिलने वाले आजीविका संसाधनों के विस्तार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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