शराब घोटाला मामला: आज चैतन्य बघेल की कोर्ट में पेशी, 13 दिनों तक पूछताछ में अधिकारी, 3 महीने में जांच पूरी करने के निर्देश

रायपुर, 6 अक्टूबर 2025: छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के मामले में आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की कोर्ट में पेशी होनी है। इस मामले में जांच एजेंसियों ने कई अधिकारियों से 13 दिनों तक कड़ी पूछताछ की है। उच्च न्यायालय के निर्देश पर जांच को तीन महीने के अंदर पूरा करने का आदेश दिया गया है। यह घोटाला राज्य की राजनीति में भूचाल ला रहा है, और इसके खुलासे से कई बड़े नामों पर सवाल खड़े हो गए हैं।

चैतन्य बघेल की कोर्ट पेशी: क्या होगा अगला कदम?
आज रायपुर की विशेष अदालत में चैतन्य बघेल को पेश किया जाना है। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की ओर से दाखिल चार्जशीट के बाद यह उनकी पहली औपचारिक पेशी होगी। सूत्रों के अनुसार, चैतन्य पर शराब नीति में अनियमितताओं के लिए कथित रूप से 500 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप है। अदालत में उनके बयान दर्ज किए जाएंगे, और संभवतः जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। परिवार और समर्थकों के बीच तनाव का माहौल है, जबकि विपक्षी दल बीजेपी ने इस मामले को भूपेश बघेल सरकार के ‘भ्रष्टाचार’ का प्रतीक बताया है।

13 दिनों की कठिन पूछताछ: अधिकारियों ने क्या कबूला?
जांच एजेंसियों ने शराब विभाग के 12 से अधिक अधिकारियों को 13 दिनों तक हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की। इनमें राज्य के आबकारी आयुक्त, जिला कलेक्टर और निजी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। पूछताछ में पता चला है कि शराब लाइसेंस वितरण में भारी अनियमितताएं हुईं, जिसमें कमीशन के नाम पर रिश्वत का खेल चला। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि चैतन्य बघेल के माध्यम से ‘ऊपरी स्तर’ से दबाव आया था। ईडी का दावा है कि इस घोटाले से राज्य को 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। पूछताछ के दौरान कई दस्तावेज जब्त किए गए, जो मामले को और जटिल बना देंगे।

तीन महीने का अल्टीमेटम: जांच में तेजी के संकेत
उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसियों को सख्त हिदायत दी है कि पूछताछ पूरी कर तीन महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल की जाए। इस निर्देश से मामला तेजी पकड़ सकता है। ईडी और सीबीआई की संयुक्त टीम अब डिजिटल सबूतों और बैंक ट्रांजेक्शन पर फोकस कर रही है। राज्य सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में कोई ढील नहीं बरती जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घोटाला छत्तीसगढ़ की आगामी विधानसभा चुनावों को प्रभावित कर सकता है।

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