March 3, 2026
Chhattisgarh में ड्यूटी लग रही पर भड़के स्कूल संचालक, दी निजी समूहिक इस्तीफा

Chhattisgarh में ड्यूटी लग रही पर भड़के स्कूल संचालक, दी निजी समूहिक इस्तीफा

Sep 30, 2025

रायगढ़ / जशपुरनगर 

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और जशपुरनगर जिलों में निजी स्कूलों के संचालकों में इन दिनों शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस करने के लिए प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है। राज्य सरकार के आदेशानुसार 26 सितंबर से 15 अक्टूबर तक गीरधारी वसंतरा की भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस दौरान हर सप्ताह में चार दिन स्कूलों में अध्ययन के लिए निर्धारित अकादमिक सतत प्रगति कारन (एससीपीसी) के तहत निगरानी की जा रही है। इस निगरानी के कारण कई स्कूल संचालकों ने अपना विरोध जताते हुए निजी समूहिक इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है।

क्या है पूरा मामला?

प्रशासन ने सोमवार को रायगढ़ और जशपुरनगर के स्कूल संचालकों से मुलाकात की और स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए। इनमें शिक्षकों की नियमित ट्रेनिंग, बच्चों के प्रदर्शन में सुधार के लिए विशेष कक्षाएं, और स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने जैसे बिंदु शामिल हैं। हालांकि, कई स्कूल संचालकों का कहना है कि यह निगरानी उनके स्कूलों के स्वायत्त संचालन में बाधा डाल रही है। उनका तर्क है कि अचानक शुरू की गई इस प्रक्रिया से उनके स्कूलों की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है।

 

संचालकों का विरोध

निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार की ओर से थोपी जा रही इस निगरानी से उनकी स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं। उनके अनुसार, इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अतिरिक्त स्टाफ और संसाधनों की जरूरत पड़ रही है, जिसका बोझ उनके स्कूलों पर पड़ रहा है। एक संचालक ने बताया, “हमें हर सप्ताह चार दिन स्कूलों की निगरानी के लिए तैयार रहना पड़ रहा है, जबकि हमारी मौजूदा व्यवस्था पहले से ही बोझिल है।” इसके विरोध में उन्होंने निजी समूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी दी है।

सरकार का रुख

दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि यह कदम बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने और स्कूलों में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यह प्रक्रिया स्कूलों में पढ़ाई के स्तर को ऊंचा उठाने और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो स्कूल इस निगरानी में सहयोग नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

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